नागपूर (Nagpur) ओबीसी समाजाचे काही महत्वपूर्ण मुद्दे व समस्यांचे समाधान काढण्याबाबत नरेश बरडे उपाध्यक्ष (), भाजपा नागपुर महानगर कार्यकारिणी व अध्यक्ष भाजपा ओबीसी मोर्चा पश्चिम नागपूर यांनी महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Deputy Chief Minister Devendra Fadnavis)यांना निवेदन दिलेलं आहे.
देशातील व खासकरून महाराष्ट्रतील ओबीसी वर्ग हा अनेक वर्षांपासुन बहुसंख्येने भारतीय जनता पार्टीशी मनापासुन जुळलेला असुन तो भाजपाचा एक महत्वपूर्ण घटक आहे. परंतु गेल्या एक-दिड वर्षापासून महाराष्ट्रात मराठा आरक्षणाचा विषय दिवसेंदिवस गुंतागुंतीचा होत चालला आहे. श्री मनोज जरांगे पाटील यांच्या काही असंवैधानिक, चुकिच्या मागण्यांमुळे महाराष्ट्र राज्यात समाजा-समाजात सामाजिक व्देष निर्माण होतांना दिसत आहे. इतकेच नव्हे तर त्यामुळे ओबीसी प्रवर्गात खासकरून सकल कुणबी समाजात शिंदे सरकारच्या विरोधात अधीक रोष व अविश्वासाची भावना निर्माण झाल्याचे चित्र आहे.
याचाच कदाचित काही प्रमाणात परिणाम नुकत्याच झालेल्या लोकसभा निवडणुकीत झाला असावा असे दिसले.
श्री मनोज जरागे याला सरकार पाठीशी घालत असल्याची भावना व खंत ओबीसी समाजात व्याप्त झालेली दिसते. ओबीसी समाजाच्या काही महत्वपूर्ण मुद्दे व समस्यांचे समाधान भाजपा ओबीसी मोच्र्याच्या माध्यामातुन काढत नसल्याची भावना ओबीसी प्रवर्गात व खास करून सकल कुणबी समाजांत उमटलेली दिसत आहे. येणा-या 2-3 महिण्यात विधान सभेच्या निवडणुका प्रस्तावित आहेत व ओबीसी समाजाची उपेक्षा नाराजी परवडणारी नसेल.
महाराष्ट्र राज्यातील ओबीसी समाजाचे महत्त्वाचे प्रश्न व समस्या
1] केंद्रीय यादीत सुमारे 3742 जाती आहेत, आरक्षण 27% आहे.
2] महाराष्ट्र राज्य यादीत सुमारे 386 OBC जाती आहेत, आरक्षण 19% आहे.
3] गेल्या 2-3 वर्षात महाराष्ट्र राज्य सरकारने ओबीसी समाजाच्या इतर संघटनांच्या मागण्या लक्षात घेऊन ओबीसी प्रवर्गासाठी 40 हून अधिक जी.आय. आर. पाठवले होते. त्याची मा. उपमुख्यमंत्री देवेंद्रजी फडणवीस यांचे सरकारचे आभार.
राज्यस्तरीय समस्या/समस्या:
1] केंद्र सरकारने ओबीसी प्रवर्गाची जातमुक्त जनगणना न केल्यास राज्य सरकारने बिहारच्या धर्तीवर पावले उचलावीत, ही प्रमुख मागणी आहे.
२] मराठा जातीचा कोणत्याही परिस्थितीत ओबीसी प्रवर्गात समावेश करू नये.
3] ओबीसींच्या रिक्त पदांचा अनुशेष राज्य सरकारने त्वरित भरावा.
4] राज्य सरकारी नोकऱ्यांमध्येही ओबीसी प्रवर्गासाठी पदोन्नतीचा कोटा असावा.
5] ओबीसी विद्यार्थ्यांसाठी पूर्णपणे स्वतंत्र वसतिगृह व्यवस्था असावी.
6] SC/ST प्रमाणे, OBC विद्यार्थ्यांना देखील सर्व अभ्यासक्रमांमध्ये शिष्यवृत्ती मिळावी.
7] सारथीच्या धर्तीवर महाज्योतीला निधी द्यावा आणि बार्टीप्रमाणे ओबीसी कंत्राटदारांना कामाचे कंत्राट मिळावे.
8] बारा बलुतेदार, मॅक्रो-ओबीसी समाजातील लोकांच्या विकासासाठी विशेष लक्ष देणे आवश्यक आहे.
9] ओबीसी आर्थिक विकास महामंडळ स्थापन झाले पण योग्य निधीअभावी प्रभावी काम होत नाही.
10] जिल्हा व तहसील स्तरावर ओबीसी विद्यार्थ्यांसाठी सर्व सोयीसुविधा असलेले वाचनालय बांधून तेथे विद्यार्थ्यांना अभ्यासाची सुविधा उपलब्ध करून द्यावी.
11] म्हाडा आणि सिडकोच्या घरगुती योजनांमध्येही ओबीसींसाठी आरक्षण असावे. आणि इतर
केंद्रीय स्तरावरील समस्या/समस्या:
1] ओबीसी प्रवर्गाची जातनिहाय जनगणना करण्यात यावी.
२] स्वतंत्र ओबीसी मंत्रालय निर्माण करावे.
3] सध्याची 50% आरक्षणाची मर्यादा काढून टाकण्यासाठी पावले उचलावीत.
4] सर्वोच्च न्यायालयाच्या 4 मार्च 2021 च्या आदेशानुसार बंद केलेले ओबीसी प्रवर्गाचे सरकारी आरक्षण. पंचायत राज कलम 243D (6) आणि 243T (6) मध्ये सुधारणा करून ओबीसींसाठी 27% आरक्षण लागू करण्यात यावे.
5] सप्टेंबर 2017 पासून OBC साठी 8.00 लाख रुपयांची असंवैधानिक क्रिमी लेयर उत्पन्न मर्यादा लादण्यात आली आहे, ती वाढवून 20 लाख रुपये करावी अन्यथा ती रद्द करण्यात यावी.
6] केंद्र सरकारच्या कार्यालयातील सर्व रिक्त OBC पदांवर OBC अनुशेष त्वरित भरण्यात यावा.
7] SC/ST प्रमाणे OBC ला देखील केंद्र सरकारच्या नोकऱ्यांमध्ये पदोन्नतीचा कोटा मिळायला हवा.
8] SC/ST/OBC यांनाही EWS आरक्षणाचा लाभ मिळायला हवा.
9] पार्श्वभरतीद्वारे होणाऱ्या नियुक्त्या थांबवाव्यात किंवा ओबीसी प्रवर्गालाही नियुक्त्या मिळाव्यात.
10] SC/ST शेतकरी यांसारख्या OBC शेतकऱ्यांसाठी सरकारी योजनांमध्ये 100% अनुदान योजना लागू करावी.
11] ओबीसी प्रवर्गाचाही ॲट्रॉसिटी कायद्याच्या श्रेणीत समावेश करावा.
12] SC/ST प्रमाणे, OBC प्रवर्गासाठी केंद्रीय अर्थसंकल्पात वेगळी तरतूद करावी. व्यसनी
स्थानिक समस्या/समस्या:
1] नागपूरसह विदर्भ राज्याची राजधानी म्हणून निर्मिती करण्याचे भाजपने दिलेले आश्वासन लवकरात लवकर पूर्ण करावे.
2] केंद्र सरकारने 6 वर्षांपूर्वी नागपुरात 5000 चौरस मीटर जागा दिली. मीटरच्या ठिकाणी ओबीसी विद्यार्थ्यांसाठी प्रस्तावित वसतिगृहाचे बांधकाम अद्याप सुरू झालेले नाही, ते लवकरात लवकर सुरू करावे.
3] अलीकडेच राज्य सरकारने मुंबई आणि पुण्यात पेट्रोलचे दर कमी केले, पण नागपुरात नाही, त्यामुळे असा भेदभाव होता कामा नये.
ओबीसी प्रवर्गातील मतदारांच्या आणखीही अनेक समस्या आहेत, परंतु वर नमूद केलेल्या काही महत्त्वाच्या समस्या तुमच्यासमोर ठेवल्या आहेत. असे नरेश बरडे उपाध्यक्ष, भाजपा नागपुर महानगर कार्यकारिणी व अध्यक्ष भाजपा ओबीसी मोर्चा पश्चिम नागपूर यांनी पत्राद्वारे महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना निवेदनाद्वारे कळवले आहे.
