ऑक्टोबर-नोव्हेंबर महिन्यात राज्यात विधानसभा निवडणुका होण्याची शक्यता आहे. मात्र विधानसभा निवडणूक लढविण्याची माजी मंत्री सुनील केदार यांची इच्छा सध्यातरी पूर्ण होणार नाही. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने केदार यांच्या दोषसिद्धीला स्थगिती देण्यास नकार दिला आहे. गुरुवारी सकाळी न्या. उर्मिला जोशी फाळके यांच्या खंडपीठाने हा निर्णय दिला. न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे केदार यांची विधानसभा लढण्याची दारे बंद झाली आहेत.
नागपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेतील (एनडीसीसी) घोटाळा प्रकरणात शिक्षा झालेल्या माजी मंत्री सुनील केदार यांनी येणारी विधानसभा निवडणूक लढविता यावी म्हणून उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती .
सुरुवातीला केदारांनी सत्र न्यायालयात शिक्षेच्या स्थगितीसाठी व जामिनासाठी अर्ज केला होता. तो सत्र न्यायालयाने फेटाळला. त्यानंतर त्यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. त्यावर न्या. उर्मिला जोशी-फाळके यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली होती. अ‍ॅड. सुनील मनोहर यांनी केदार यांची बाजू मांडली होती, तर अ‍ॅड. देवेंद्र चौहान त्यांनी त्यांना सहकार्य केले होते. न्यायालयाने त्यांची जामिनावर सुटका केली आहे. त्यानंतर सुमारे पाच महिन्यांच्या कालावधीनंतर आता केदार यांनी शिक्षेच्या स्थगितीसाठी अर्ज केला आहे. माजी मंत्री सुनील केदार यांना पाच वर्षांची शिक्षा सुनावण्यात आल्याने त्यांची आमदारकी रद्द झाली आहे. उच्च न्यायालयाने याचिका फेटाळल्याने आता त्यांच्यापुढे सर्वोच्च न्यायालयात जाण्याचा पर्याय मोकळा आहे.
