नागपूर- मनोज जरांगे पाटील यांनी 24 डिसेंबरचा अल्टिमेटिम देत आरक्षण घेऊ म्हणून सरकारला इशारा दिला होता. मात्र सरकारच्या वतीने गिरीश महाजन यांच्या नेतृत्वात चार मंत्री जरांगे पाटील यांना भेटायला जाऊन चर्चा झाली. चर्चेतून समाधान झालं असेल आणि त्यांच्या लक्षात आलं. असेल की सरकार सरसकट कुणबी प्रमाणपत्र देऊ शकत नाही. मात्र त्यांनी आता सगेसोयरे हा शब्द आणला.ती मागणी संविधानाच्या आणि न्यायालयाच्या कक्षेत बसत नाही. हे त्यांच्या लक्षात आलं असावं त्यानंतर त्यांनी पुनर्विचार केला असावा.
सरकार क्युरेटिव्ह पिटीशनच्या माध्यमातून आरक्षण कसे टिकेल हा प्रयत्न करत आहे. राज्य सरकारने मागासवर्ग आयोगाकडून पुन्हा तपासणी सुरू केली आहे. सरकारला थोडा वेळ लागू शकतो. हे त्यांच्या लक्षात आलं. त्यामुळे त्यांनी आंदोलन तात्पुरते स्थगित करुन 20 जानेवारीची घोषणा केलेली आहे. आता सरकार आणि जरांगे पाटील किती यशस्वी होतात ते पहायचे आहे.
क्युरेटिव्ह पिटीशनवरून मार्ग मोकळा होईल की नाही हे आता तरी कोणीच सांगू शकत नाही. तो निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाच्या हाती आहे. मागील निर्णया दरम्यान त्रुटीची पूर्तता सरकार कसं करते. त्यावर सर्वोच्च न्यायालय दोन्ही बाजू ऐकल्यानंतर काय निर्णय घेईल यावर आताच भाष्य करणे शक्य नसल्याचेही राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचे अध्यक्ष बबनराव तायवाडे यांनी सांगितले.
