Hijab ban decision challenged in Supreme Court मुंबई हायकोर्टाने (Bombay High Court) कायम ठेवली होती हिजाब बंदी.
नवी दिल्ली (new Dellhi), 06 ऑगस्ट : महाविद्यालयांमध्ये हिजाब, बुरख्यावरील बंदी कायम ठेवणाऱ्या मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आल्या आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाने आज, मंगळवारी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाविरोधात दाखल याचिकांची यादी करण्याचे आदेश दिले.
मुंबईतील चेंबूर ट्रॉम्बे एज्युकेशन सोसायटीचे एनजी आचार्य आणि डीके मराठे कॉलेजच्या कॉलेज परिसरात हिजाब-बुरख्यावर बंदी घालण्याच्या निर्णयाला 26 जून रोजी मुंबई उच्च न्यायालयाने वैध ठरवले होते. हिजाब-बुरख्यावर बंदी घालणे म्हणजे विद्यार्थ्यांच्या मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन नसल्याचे उच्च न्यायालयाने म्हटले होते. यासंदर्भातील आदेशात उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की, शाळा-कॉलेजमधील ड्रेस कोड हा शिस्त राखण्यासाठी आहे. जो शैक्षणिक संस्थेची स्थापना आणि प्रशासनाच्या मूलभूत अधिकाराचा भाग आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाविरोधात मुस्लिम विद्यार्थ्यांनी सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल केली असून या याचिकांवर तातडीने सुनावणी घेण्याची विनंती सुप्रीम कोर्टात करण्यात आली आहे. याबाबत सरन्यायमूर्ती धनंजय चंद्रचूड, न्या. जेबी पार्डीवाला आणि न्या. मनोज मिश्रा यांच्या खंडपीठाने सांगितले की त्यांनी या खटल्यासाठी आधीच एक खंडपीठ नियुक्त केले आहे आणि ते लवकरच सूचीबद्ध केले जाईल.याचिकाकर्ते झैनाब अब्दुल कय्युम आणि इतर याचिकाकर्त्यांतर्फे वकील अबिहा झैदी यांनी सांगितले की बुधवारपासून महाविद्यालयात युनिट चाचणी सुरू होण्याची शक्यता असल्याने सुनावणीची तातडीची गरज आहे. शैक्षणिक संस्थांनी जारी केलेल्या अशा आदेशांच्या वैधतेवर सर्वोच्च न्यायालयाने अद्याप निर्णय घेणे बाकी आहे.
यापूर्वी 13 ऑक्टोबर 2022 रोजी सर्वोच्च न्यायालयाच्या दोन न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाने कर्नाटकातून सुरू झालेल्या हिजाबच्या वादावर निकाल दिला होता. कर्नाटकच्या तत्कालीन राज्य सरकारने तेथील शाळांमध्ये हिजाबवर बंदी घातली होती. तत्कालिन न्यायमूर्ती हेमंत गुप्ता यांनी त्या निर्णयाला आव्हान देणारी अपील फेटाळून लावली होती आणि बंदी उठवण्यास नकार दिला होता, तर न्यायमूर्ती सुधांशू धुलिया म्हणाले की राज्यातील शाळा आणि महाविद्यालयांमध्ये भारतात कुठेही हिजाब घालण्यावर बंदी असणार नाही. सध्याचा वाद मुंबईतील एका महाविद्यालयाच्या निर्णयावरून निर्माण झाला आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाने बंदीविरोधातील याचिका फेटाळून लावली आणि सांगितले की, ड्रेस कोड सर्व विद्यार्थ्यांना लागू होतो, मग तो धर्म किंवा जात कोणताही असो.
विज्ञान पदवी अभ्यासक्रमाच्या द्वितीय आणि तृतीय वर्षात शिकणाऱ्या विद्यार्थिनींनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती, ज्या अंतर्गत विद्यार्थ्यांनी कॅम्पसमध्ये हिजाब, निकाब, बुरखा इत्यादी परिधान केले पाहिजेत, अशा ड्रेस कोड लागू केला होता आणि हे त्यांच्या धर्माचे पालन करण्याच्या मूलभूत अधिकाराच्या, गोपनीयतेच्या अधिकाराच्या आणि निवडीच्या अधिकाराच्या विरोधात असल्याचा दावा विद्यार्थ्यांनी केला होता
