‘पेपर लीक’ प्रकरणी उच्चस्तरीय समिती स्थापन

नवी दिल्ली(New Delhi) 22 जून  :- नॅशनल टेस्टिंग एजन्सीच्या (एनटीए) कामकाजात सुधारणा करण्याच्या मार्गांवर विचार करण्यासाठी सरकारने आज, शनिवारी एका उच्च स्तरीय समितीची स्थापना केली. इस्त्रोचे माजी अध्यक्ष के. राधाकृष्णन यांच्या नेतृत्वाखाली तज्ज्ञांची उच्चस्तरीय समिती स्थापन करण्यात आली आहे. डॉ. के राधाकृष्णन हे आयआयटी कानपूरच्या बोर्ड ऑफ गव्हर्नर्सचे विद्यमान अध्यक्ष आहेत.

नीट परीक्षेतील कथित अनियमितता आणि यूजीसी-नेट परीक्षा रद्द केल्याबद्दल एजन्सी आणि सरकारवर टीका होत आहे. या दोन महत्त्वाच्या परीक्षांमध्ये 30 लाखांहून अधिक विद्यार्थी बसले होते. आता पेपरफुटी कशी थांबवायची, काय सुधारणा करायच्या? यासंदर्भात समिती स्थापन करण्यात आली आहे. नॅशनल टेस्टिंग एजन्सी (एनटीए) मार्फत परीक्षा पारदर्शक, सुरळीत आणि निष्पक्षपणे पार पाडण्यासाठी भारतीय अंतराळ संशोधन संस्थेचे (इस्त्रो) माजी प्रमुख के. राधाकृष्णन यांच्या नेतृत्वाखाली तज्ज्ञांची उच्चस्तरीय समिती स्थापन करण्यात आली आहे. या पॅनेलमध्ये दिल्लीस्थित एम्सचे माजी संचालक डॉ. रणदीप गुलेरिया, हैदराबाद केंद्रीय विद्यापीठाचे कुलगुरू बी.जे. राव, आदित्य मित्तल, आयआयटी दिल्लीतील विद्यार्थी प्रकरणांचे डीन आणि आयआयटी मद्रासच्या सिव्हिल इंजिनीअरिंग विभागाचे माजी प्राध्यापक राममूर्ती के. समाविष्ट आहेत. मंत्रालयाच्या उच्च शिक्षण विभागाने सांगितले की, सात सदस्यीय समिती परीक्षा प्रक्रियेची यंत्रणा सुधारणे, डेटा सुरक्षा प्रोटोकॉल आणि एनटीएची रचना आणि कार्यप्रणाली सुधारण्यासाठी शिफारसी करेल. ही समिती 2 महिन्यांत आपला अहवाल मंत्रालयाला सादर करेल.

केंद्र सरकारने शनिवारी सांगितले की, शिक्षण मंत्रालयाचे सहसचिव गोविंद जैस्वाल आणि पीपल स्ट्राँगचे सह-संस्थापक आणि कर्मयोगी भारत बोर्डाचे सदस्य पंकज बन्सल हे उर्वरित दोन सदस्य आहेत. यापूर्वी गुरुवारी केंद्रीय शिक्षण मंत्री धर्मेद्र प्रधान म्हणाले होते की, सरकार एक उच्चस्तरीय समितीही स्थापन करणार आहे. ही समिती एनटीएची रचना, तिची कार्यपद्धती, परीक्षा प्रक्रिया, पारदर्शकता आणि डेटा आणि सुरक्षा प्रोटोकॉलमधील सुधारणांबाबत शिफारसी देईल असे प्रधान यांनी सांगितले होते.