गडचिरोली ब्लीड्स” मोहिमेचे प्रतिनिधी खासदार सुप्रिया सुळे यांची भेट घेत सादर केले निवेदन; जंगल, आदिवासी हक्क आणि वाघ संवर्धनासाठी आवाज बुलंद
नागपूर(Nagpur) २८ जून २०२५ — गडचिरोली जिल्ह्यातील जंगलतोड, आदिवासी हक्कांवरील गदा आणि वाघांच्या संवर्धन क्षेत्राला होणारा धोका या गंभीर मुद्द्यांवर #GadchiroliBleeds मोहिमेच्या कार्यकर्त्यांनी राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या खासदार सुप्रिया सुळे यांची भेट घेत, त्यांच्याकडे एक सखोल व कायदेशीर निवेदन सादर केले. ही भेट मुंबईतील पत्रकार भवनात अनौपचारिक स्वरूपात पार पडली.
प्रतिनिधींनी सुप्रिया ताईंना गडचिरोलीतील जंगलतोडीचा आणि खाण प्रकल्पाच्या विस्ताराचा दस्तऐवजीकरणासह आढावा दिला. या भेटीत प्रकल्पामुळे लाखो झाडांची होणारी कत्तल, टायगर कॉरिडॉरवर होणारा परिणाम आणि आदिवासींच्या वनहक्कांचा भंग या मुद्यांवर संवाद झाला.
सदर प्रकल्पांतर्गत Lloyds Metals & Energy Ltd. (LMEL) या कंपनीला १० दशलक्ष टनांवरून २६ दशलक्ष टन इतक्या उत्खननाची मंजुरी मिळाल्यामुळे गडचिरोलीतील ९००–१०५० हेक्टर क्षेत्रातील जंगलतोड होणार आहे. हे जंगल तडोबा–कन्हा–इंद्रावती–अचनकमार वाघ संवर्धन मार्गाचा भाग असल्यामुळे हा विस्तार भारतातील वाघ संवर्धन धोरणालाच छेद देणारा आहे.
मागील 10 वर्षा पासून शासनाने 42000 वयक्तिक वनहक्क अर्ज फेटाळण्यात आले आहेत. दोन हजार पेक्षा जास्त अर्ज हे पेंडींग आहे . मागील 10 वर्षात एकाही वयक्तिक वनहक् मंजुरी देण्यात आली नाही. पण देशात मागणी पेक्षा जास्त असणाऱ्या लोहखनिज प्रकल्पाच्या वाढीव प्रकल्पाला 40 दिवसात मंजुरी मिळाली. त्यामुळे आधी जिल्ह्यातील आदिवासी बधूना वयक्तिक वनहक्क मधून जमिनीचे पट्टे देण्यात यावे , ही मागणी केली
मोहिमेच्या निवेदनात वन्यजीव संरक्षण कायदा, पर्यावरण कायदे, आदिवासींचे संविधानिक हक्क, आणि आंतरराष्ट्रीय करारांचा (पॅरिस हवामान करार, ग्लोबल टायगर रिकव्हरी प्रोग्राम) संदर्भ देत शासनाने केलेल्या उल्लंघनांची नोंद केली आहे. याचबरोबर, सार्वजनिक सुनावणीसारखी प्रक्रिया केवळ औपचारिकता म्हणून वापरण्यात आली असून ती आदिवासींच्या पोहोचाच्या बाहेर आयोजित करण्यात आली होती.
जिल्हा खनिज प्रतिष्ठान (DMF) ही संस्था आदिवासींच्या कल्याणासाठी कार्यरत असावी, परंतु ती सध्या पूर्णपणे प्रशासनाच्या ताब्यात असून ग्रामसभा, लोकप्रतिनिधी, स्थानिक लोक यांना निर्णय प्रक्रियेत सहभागी केले जात नाही. यामुळे निधीचा वापर आदिवासींच्या गरजांऐवजी अप्रामाणिक प्रकल्पांकडे वळत आहे.
निवेदनात खासदार सुप्रिया सुळे यांना पाच प्रमुख मागण्या करण्यात आल्या आहेत:
१. तत्काळ वाढीव खाण प्रकल्पावर स्थगन आदेश मागणी
२. संसदीय चौकशीची मागणी
३. संबंधित मंत्रालयांनी सर्व मंजुरी प्रक्रिया पारदर्शक करावी
४. DMF सुधारून ग्रामसभा आणि लोकप्रतिनिधी यांचा सहभाग सुनिश्चित करावा
५. जनतेच्या गरजांसाठीचे रस्ते व सार्वजनिक प्रकल्प तातडीने मंजूर करावेत
मोहिमेच्या कार्यकर्त्यांनी ही भेट एका संवेदनशील, न्यायप्रिय आणि लोकशाही मूल्यांवर विश्वास असलेल्या नेत्याकडे न्यायाच्या दारात सादर केलेले आवाहन मानले आहे. त्यांचा विश्वास आहे की सुप्रिया सुळे यांच्या माध्यमातून हा आवाज संसदेत आणि धोरणनियंत्यांपर्यंत पोहोचेल.
“ही लढाई झाडांची नाही, ही लढाई आमच्या भविष्याची आहे. गडचिरोलीतील जंगलं, आदिवासी संस्कृती आणि जैवविविधतेसाठी आपण एकत्र उभं राहिलं पाहिजे,” अशी भावनिक प्रतिक्रिया मोहिमेच्या मयुर गावतुरे दिली.
