मध्य भारत में दवा और रसायन उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए नागपुर में सीडीएससीओ कार्यालय स्थापित करें

केंद्रीय मंत्री श्री नितिन गडकरी ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री श्री जे. पी. नड्डा से किया अनुरोध

नागपुर, २३ अक्टूबर 2025: केंद्रीय मंत्री श्री नितिन गडकरी ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री श्री जे. पी. नड्डा को पत्र लिखकर एसोसिएशन फॉर इंडस्ट्रियल डेव्हलपमेंट (एआईडी) की सिफारिशों के अनुसार नागपुर में केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन (सीडीएससीओ) का कार्यालय स्थापित करने का अनुरोध किया है।

माननीय केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी(Nitin Gadkari)की संकल्पना से स्थापित एआईडीने केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण तथा रसायन एवं उर्वरक मंत्री माननीय श्री जगत प्रकाश नड्डा से नागपुर में सीडीएससीओ कार्यालय स्थापित करने का अनुरोध किया है।

एआईडी के अध्यक्ष श्री आशीष काळेने नड्डा को सौंपे एक विस्तृत निवेदन में बताया कि नागपुर मध्य भारत में एक प्रमुख दवा और रसायन निर्माण केंद्र के रूप में तेजी से विकसित हुआ है। इस क्षेत्र में अब बड़ी संख्या में दवा और फ़ॉर्मूलेशन इकाइयाँ, एक्सीपिएंट निर्माता, ब्लड बैंक, अस्पताल, फ़ार्मेसी और चिकित्सा उपकरण उद्योग हैं। काळे ने कहा कि मिहान (मल्टी-मॉडल इंटरनेशनल कार्गो हब और एयरपोर्ट नागपुर) परियोजना के विस्तार के साथ-साथ, दवा और बायोटेक में बड़े पैमाने पर निवेश शहर के सामरिक महत्व को और बढ़ा रहा है।

वर्तमान में, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और गुजरात के उद्योगों को मंज़ूरी, लाइसेंस और जाच -पडताल के लिए दूर स्थित सीडीएससीओ कार्यालयों का रुख करना पड़ता है। इससे आपूर्ति श्रृंखला में देरी, अतिरिक्त लागत और अकार्यक्षमता पैदा होती हैं। नागपुर में सीडीएससीओ कार्यालय स्थापित होने से नियामक प्रक्रियाएँ तेज़ होंगी, प्रशासनिक बोझ कम होगा, अनुपालन में सुधार होगा और दवाओं की समय पर उपलब्धता होगी, जिसका सीधा लाभ उद्योगों और स्वास्थ्य सेवा संस्थानों को होगा।

श्री काळे ने ज़ोर देकर कहा कि यह पहल भारत सरकार के व्यापार सुगमता, मेक इन इंडिया और सभी के लिए स्वास्थ्य सेवा के दृष्टिकोण के अनुरूप है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि श्री नड्डा के गतिशील नेतृत्व में, उद्योग की यह लंबे समय से चली आ रही माँग जल्द ही पूरी होगी। इस संबंध में समर्थन मांगते हुए महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को एक ज्ञापन भी भेजा गया है।