भारतात निवडणुका आल्या की देशात एक प्रकारचा हवाहवासा पण खोटेपणाने भरलेला उत्सवी गंध दरवळतो. राजकारण, धर्म, प्रसिद्धी, सोशल मीडिया, बॉलिवूड आणि प्रचार – या सगळ्यांचं एक विचित्र, पण परिपूर्ण गणित उभं राहतं. लोकशाही म्हणजे ‘लोकांची सत्ता’ असं आपण शाळेत शिकतो, पण निवडणुकांच्या काळात ही सत्ता, हे लोक आणि ही मतं — सगळं काही ‘मार्केटिंग’च्या यंत्रणेत सामावून जातं. जणू देश चालवायचं नसतं, तर विकायचं असतं.
निवडणुकीच्या प्रचारात प्रचाराची इतकी धूळधाण असते की नेते एकमेकांवर शाब्दिक हल्ले करून जनतेला भावनिकदृष्ट्या उकळवतात; पण दुसरीकडे तेच नेते एकमेकांशी खासगी संवादात गोड गप्पा मारतात, फोटो काढतात, जेवायला एकत्र बसतात. खऱ्या संघर्षात मात्र कार्यकर्ते एकमेकांच्या जीवावर उठतात, फेसबुकवर, ट्विटरवर आणि गल्लीत ‘आपला नेता’ सिद्ध करण्यासाठी स्वतःची डोकी फोडतात. हे कार्यकर्ते कोणत्याही प्रकारे बक्षिसासाठी किंवा मान्यतेसाठी धडपड करत असतात, पण निवडणूक संपली की त्यांचीही विस्मृती होते. नेते पुन्हा निवांत होतात, आणि कार्यकर्ते मात्र उराशी ‘आपण लढलो’ अशी खोटी शौर्यगाथा बाळगत राहतात.
निवडणुकीत धर्माचा वापर ही एक नित्याची गोष्ट झाली आहे. ‘हिंदू खतरे में है’ हे वाक्य लोकसभा किंवा राज्य विधानसभा निवडणुकांमध्ये एखाद्या मंत्रासारखं उच्चारलं जातं. मंदिर-मशीद, जनसंख्या कायदा, गोध्रा, पाकिस्तान, देशभक्ती अशा हायव्होल्टेज मुद्द्यांवर समाजात एक प्रकारची धार्मिक अस्वस्थता उभी केली जाते. हे मुद्दे इतक्या आक्रमकतेने पुढे केले जातात की लोकांना आपल्या रोजच्या आयुष्याची चिंता थांबते आणि जातीय अस्मितेच्या आभासी लढाईत सामील व्हावं लागतं. पण हेच राजकीय पक्ष, जे निवडणुकीत धर्माच्या नावावर ध्रुवीकरण करतात, तेच बॉलिवूडमधल्या मुस्लिम सेलिब्रिटींना स्टेजवर बोलावतात, पतंग उडवतात, झेंडे खांद्यावर घालतात आणि सेल्फी घेतात. ही फार मोठी विसंगती आहे.
बॉलिवूडचा वापर प्रचारासाठी मोठ्या प्रमाणावर होतो. पेज ३ वरील सेलिब्रिटी चेहरे, खासकरून खान मंडळी, त्यांना ‘भारताच्या संस्कृतीत शुद्ध हिंदुत्व वाचवणाऱ्या’ पक्षांकडून प्रतिष्ठेने बोलावलं जातं. फोटोशूट होतात, थेट संवाद रंगतात. तेच सेलिब्रिटी काही महिन्यांपूर्वी ‘सेक्युलर’ म्हणून नावं ठेवले गेलेले असतात. पण प्रचारात पैसा आणि प्रसिद्धी लागते. हे सेलिब्रिटी दोन्ही देतात. त्यामुळे ‘हिंदुत्व रक्षक’ पक्ष देखील त्यांच्या गळ्यात माळा घालतात. या कृतीमधून सत्ताधाऱ्यांचा दुटप्पीपणा स्पष्ट होतो.
महापालिका निवडणुका (Municipal elections) जवळ आल्या की नेते ‘मराठी माणूस धोक्यात आहे’ असं सांगायला सुरुवात करतात. परप्रांतीयांच्या विरोधात जळजळीत भाषणं केली जातात. मुंबईतील भूमिपुत्रांना नोकऱ्या नाहीत, घरं नाहीत, जमीन नाही, असं सांगून भावना पेटवल्या जातात. पण हेच राजकीय पक्ष बॉलिवूड क्षेत्रात ‘मराठी सक्ती’चा मुद्दा उचलत नाहीत. ना त्यांना सिनेमात मराठी वापरण्याची इच्छा असते, ना जाहिरातींमध्ये, ना पुरस्कार सोहळ्यांमध्ये. उलट, जेव्हा गरज भासते तेव्हा मुंबई स्पिरीटच्या नावाखाली बॉलिवूडचं सहकार्य घेतलं जातं. तेच कलाकार ‘आपली मुंबई’ म्हणत विविध राजकीय व्यासपीठांवर दिसतात. त्यांना ना भाषा विचारली जाते, ना भूमिपुत्रत्व.
या संपूर्ण प्रक्रियेत मीडिया ही सत्ताधाऱ्यांची महत्त्वाची पाखरं असतात. टीव्ही चॅनेल्सवरून निवडणूक चर्चा चालतात, पण त्या सर्व ‘एकांगी’ असतात. विरोधकांचं बोलणं अर्धवट कापलं जातं, सत्ताधाऱ्यांचं भाषण रात्रभर रिपीट होतं. अनेक पत्रकार स्वतःच राजकीय पक्षांचे प्रवक्ते बनतात. त्यांच्या प्रश्नांचा उद्देश सरकारची जबाबदारी विचारणे नसतो, तर विरोधकांचा अपमान करणं असतो. ही यंत्रणा पैसे आणि जाहिरातींच्या जोरावर चालते. सरकार जाहिराती देतं, चॅनेल्स झुकतात. त्यामुळे ‘लोकशाहीचा चौथा स्तंभ’ आता बाजारातला ‘डिजिटल होर्डिंग’ बनलेला आहे.
सोशल मीडियाचं चित्रही वेगळं नाही. कोणताही युवक राजकारणात निःस्वार्थपणे उतरत नाही. व्हायरल व्हायचं, सोशल क्रेडिबिलिटी मिळवायची, एखाद्या राजकीय नेत्याची ‘टीम’ बनून फायदा मिळवायचा – एवढंच लक्ष्य असतं. अनेक वेळा हे तरुण, स्वतःचा वेळ, मेंदू, आणि प्रतिभा एका फसव्या प्रचारात ओततात. त्यांची ‘आई-बहिण’ एक करण्यात मर्यादा ओलांडल्या जातात, पण कोणत्याच नेत्याला हे दिसत नाही. कारण या कार्यकर्त्यांची ‘उपलब्धता’ संपली की तेही संपले.
या सगळ्याच्या केंद्रस्थानी एक गोष्ट सतत पळवली जाते – ती म्हणजे सामान्य माणसाचा प्रश्न. देशात बेरोजगारी उच्चांकी पातळीवर आहे, महागाईने सर्वसामान्यांचं कंबरडं मोडलं आहे, शिक्षणाचं बाजारीकरण झपाट्यानं वाढतं आहे, सार्वजनिक आरोग्य सुविधा मोडकळीस आल्या आहेत, शेतकरी आत्महत्या अजून थांबलेल्या नाहीत. पण या मुद्द्यांवर कोणताही पक्ष निवडणुकीत बोलत नाही. कारण ते मुद्दे हाताळायला कठीण आहेत. त्याऐवजी ‘भावनिक’ मुद्दे सोपे असतात – भारताच्या अस्मितेवर संकट आहे, सीमारेषेवर धोका आहे, इतिहास बदलला जात आहे, मुसलमान वाढत आहेत, मराठी माणूस संपतोय — या सगळ्या वाक्यांमध्ये ‘भय’ आहे. आणि भयातून प्रचार साधतो.
या सगळ्या खेळात कोणालाही जनतेच्या मुलभूत हक्कांची पर्वा नाही. कोणालाही हे वाटत नाही की आपण शिक्षण, आरोग्य, पाणी, वीज यावर प्रामाणिकपणे काहीतरी करावं. राजकीय पक्षांचा खरा हेतू आहे – सत्ता मिळवणं. सत्तेमुळे पैसा मिळतो. पैसा सत्तेला टिकवतो. आणि या दोहोंमध्ये जनतेचं स्वातंत्र्य हरवत जातं.
‘हमाम में सब नंगे हैं’ – हे वाक्य निवडणुकांच्या प्रत्येक फेरीत प्रत्ययास येतं. सगळे पक्ष – एकाच नाण्याच्या दोन, तीन, किंवा चार बाजू आहेत. त्यांचं भांडण कधी खरं नसतं. फक्त सत्तेचं वाटप करताना ते एकमेकांवर टीका करतात. निवडणूक संपली की मंत्रीमंडळ वाटून घेतलं जातं, एखाद्या मोठ्या कॉर्पोरेट समारंभात एकाच स्टेजवर सेल्फी घेतले जातात. आणि मतदार? तो आपल्या ‘भावनिक निर्णयां’ची किंमत पुढील पाच वर्षं भरतो.
या पार्श्वभूमीवर सर्वात मोठा प्रश्न आहे – आपण, म्हणजे सामान्य मतदार, या सगळ्याला कधी थांबवणार? बॉलिवूडवर विश्वास ठेवणं, निवडणुकीत धर्म/जात पाहणं, प्रचारात येणाऱ्या भावनिक भाषणांवर भुलणं – हे थांबवायचं की नाही? खरे प्रश्न उचलणारे उमेदवार शोधायचे की नाही? आणि स्वतःचं विवेकबुद्धी वापरायची की नाही?
जोपर्यंत आपण हे करत नाही, तोपर्यंत निवडणुका या फक्त आणि फक्त सत्ता, पैसा, प्रसिद्धी आणि फसवणुकीचा खेळ राहतील. आणि त्या खेळात आपण ‘मूक श्रोते’ बनून राहू, ‘वोटर’ म्हणून वापरले जाऊ. मग निवडणूक असो की उत्सव – ती साजरी होते ती काही लोकांसाठी, आपण मात्र बाहेरून पाहत राहतो.
लेखक: अनिरुद्ध राम निमखेडकर
९९७०८३५७२४.
