नागपूर NAGPUR : अनाथांची संपूर्ण जबाबदारी राज्य शासनाची असून संजय गांधी निराधार योजने SANJAY GANDHI YOJANA अंतर्गत त्यांना लाभ देण्यासंदर्भात सामाजिक न्याय विभागाकडे पाठपुरावा करण्यात येईल, अशी ग्वाही महिला व बालविकास मंत्री अदिती तटकरे यांनी दिली.
तटकरे यांनी सांगितले की, या मुलांना १८ वर्षांनंतर पिवळी शिधापत्रिका दिली जाणार आहे. त्यानंतर महात्मा फुले जनआरोग्य योजनेचा लाभही त्यांना घेता येणार आहे.
अनाथांना एक टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय शासनाने घेतला होता. आतापर्यंत ११५ अनाथांना शासकीय नोकरी देण्यात आली. ६ हजार ४४७ अनाथ प्रमाणपत्रांचे वाटप करण्यात आले आहे. बालसंगोपन योजनेचा लाभ या मुलांना देण्यात येतो. बालन्याय निधी अंतर्गतही निधी देण्यात येतो. २५ लाभार्थ्यांच्या शिक्षणाचा खर्च शासनाने केला आहे. दर महिना चार हजार रुपयेही त्यांना दिले जातात. येत्या १५ दिवसांत स्वतंत्र बैठक घेऊन आणखी काही योजना अनाथांसाठी सुरू करता येऊ शकतात का, यावर विचार केला जाईल’ असेही तटकरे यांनी सांगितले.
आमदार बच्चू कडू यांनी लक्षवेधीच्या माध्यमातून हा प्रश्न उपस्थित केला होता. राज्यातील अनाथ मुला मुलींसमोर वयाची १८ वर्षे पूर्ण केल्यानंतर उपजीविकेचा, निवासाचा, सुरक्षेचा प्रश्न निर्माण होत आहे. संजय गांधी निराधार योजना सुरू करावी. त्यांना कंत्राटीपदावर घ्यावे. म्हाडा योजनेंतर्गत त्यांना घरकुल उपलब्ध करून द्यावे, अशा मागण्या आमदार कडू यांनी केल्या होत्या.
