दिल्ली मद्य धोरण : केजरीवालांना १५ एप्रिलपर्यंत न्यायालयीन कोठडी
नवी दिल्ली (New Delhi), १ एप्रिल: दिल्ली मद्य धोरणाशी संबंधित मनी लाँड्रिंग प्रकरणी आपचे सर्वेसर्वा आणि दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal) यांना १५ एप्रिलपर्यंत न्यायालयीन कोठडी सुनावली आहे.
याआधी केजरीवाल यांना दिलेली कोठडी संपत असल्याने आज (१ एप्रिल) दिल्लीतील राऊस एव्हेन्यू न्यायालयासमोर त्यांना हजर करण्यात आले.
सुनावणीवेळी न्यायालयाने ईडीला स्टेटस रिपोर्ट सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत. याचिकाकर्त्याच्या अधिकार क्षेत्रावर भाष्य केलेले नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. या प्रकरणी दिल्ली मद्य धोरणाशी संबंधित मनी लाँड्रिंग प्रकरणी २१ मार्च रोजी ईडीने केजरीवाल यांना अटक केली होती. मागील सुनावणीत न्यायालयाने केजरीवाल यांच्या ईडी कोठडीत १ एप्रिलपर्यंत वाढ केली होती.
काय आहे प्रकरण?
दिल्ली मद्य धोरण प्रकरणी ईडीच्या तपासाचे मुख्य लक्ष मध्यस्थ, व्यापारी आणि राजकारणी यांच्या कथित नेटवर्कवर होते. तपास यंत्रणांनी याला ‘दक्षिण ग्रुप’ असे म्हटलं आहे. ईडीचा आरोप आहे की ‘दक्षिण ग्रुप’च्या कंपन्यांना मदत करण्यासाठी मद्य धोरणात बदल करण्यात आला होता. दिल्लीचे तत्कालीन उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया यांनी कोणताही सल्ला न घेता व्यापार्याच्या हिताच्या दृष्टीने सौम्य भूमिका घेतली.
मद्य धोरण घोटाळा प्रकरणी ईडीने दिल्लीचे उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया यांच्यासह ‘आप’च्या अन्य नेत्यांना यापूर्वीच अटक केली आहे. ईडीने केजरीवाल यांना चौकशीसाठी ९ वेळा समन्स बजावले होते. त्यांनी ईडीच्या नोटिसा आणि अटकेपासून संरक्षण मिळण्यासाठी दिल्ली उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. न्यायालयाने त्यांची याचिका फेटाळल्यानंतर ईडीचे पथक २१ मार्च रोजी रात्री दहावी नोटीस आणि सर्च वॉरंट घेऊन केजरीवाल यांच्या निवासस्थानी पोहोचले होते.
