* जम्मू-काश्मीर राज्य भारताचा अविभाज्य भाग : सरन्यायाधीश
नवी दिल्ली, ११ डिसेंबर : जम्मू आणि काश्मीर Jammu and Kashmir राज्याला विशेष दर्जा देणारे राज्यघटनेतील कलम ३७० रद्द करण्याचा केंद्र सरकारचा Central Govt निर्णय वैधच आहे, असा ऐतिहासिक निर्णय आज, सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयाने दिला. सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील न्या. संजय किशन कौल, न्या. संजीव खन्ना, न्या. बी.आर. गवई आणि न्या. सूर्यकांत यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी पार पडली. त्यानंतर हा निकाल दिला. या प्रकरणी ऑगस्ट आणि सप्टेंबर महिन्यात सलग १६ दिवस सुनावणी झाली होती. यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने ५ सप्टेंबर २०२३ रोजी आपला निर्णय राखून ठेवला होता. त्यामुळे अवघ्या देशाचे लक्ष या निकालाकडे लागले होते.
कलम ३७० ही तात्पुरती तरतूद – सरन्यायाधीश
निकालादरम्यान सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांनी स्पष्ट केले की, जम्मू आणि काश्मीरचे कोणतेही अंतर्गत सार्वभौमत्व नाही. असे कोणत्याही घटनात्मक मजकुरात नमूद केलेले नाही. १९४९ मध्ये युवराज करणसिंग यांनी केलेली घोषणा आणि त्यानंतरची राज्यघटना त्यास दृढ करते. जम्मू आणि काश्मीर राज्य भारताचा अविभाज्य भाग बनले आहे, हे भारतीय राज्यघटनेच्या कलम १ वरून स्पष्ट होते. जम्मू आणि काश्मीरला अंतर्गत सार्वभौमत्व नाही, हे राज्य भारताच्या सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांसारखे आहे. जम्मू आणि काश्मीरने भारतात सामील झाल्यानंतर अंतर्गत सार्वभौमत्वाचा घटक कायम ठेवला आहे का? आम्ही मानतो की भारतीय संघराज्यात प्रवेश केल्यानंतर त्याचे कोणतेही अंतर्गत सार्वभौमत्व नाही. सरन्यायाधीशांनी हेही स्पष्ट केले आहे की, आम्ही असे मानतो की कलम ३७० रद्द करणारी अधिसूचना जारी करणे, हा राष्ट्रपतींच्या अधिकाराचा विषय आहे. प्रत्येक भारतीय राज्याच्या राज्यकर्त्याला भारतीय राज्यघटना स्वीकारणारी घोषणा जारी करावी लागते. मुळात कलम ३७० ही तात्पुरती तरतूद आहे का, हे ठरवावे लागेल, असे म्हणत सरन्यायाधीश म्हणाले की, आम्ही असे मानतो की कलम ३७० ही तात्पुरती तरतूद आहे. राज्यातील युद्ध परिस्थितीमुळे ते तात्पुरते कारणासाठी होते.
जम्मू-काश्मीरमध्ये लवकरात लवकर विधानसभा निवडणुका घ्या!
दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या निकालपत्रात निवडणूक आयोगाला जम्मू-काश्मीरमध्ये लवकरात लवकर विधानसभेच्या निवडणुका घेण्याचे आदेश दिले आहेत. जम्मू-काश्मीर विधानसभेसाठी ३० सप्टेंबर २०२४ पूर्वी निवडणुका घेतल्या जाव्यात. जम्मू-काश्मीरचा राज्य दर्जा लवकरात लवकर प्रस्थापित व्हायला हवा, असे आदेश सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांनी दिले आहेत.
राज्यघटनेची सर्व तत्वे व कलम लागू केले जाऊ शकतात!
काश्मीरमध्ये कलम ३७० रद्द करून भारतीय राज्यघटनेतील सर्व तत्वे लागू करण्याची प्रक्रिया अचानक एका झटक्यात झालेली नसल्याचे न्यायालयाने यावेळी स्पष्ट केले. इतिहासातून हे दिसून आलं आहे की, जम्मू-काश्मीर टप्प्याटप्प्याने घटनात्मक अंतर्भाव करण्याची प्रक्रिया होत नव्हती. हे असं काही नाही की ७० वर्षांनंतर अचानक देशाची राज्यघटना काश्मीरमध्ये लागू झाली. ही हळूहळू झालेली प्रक्रिया आहे. त्यामुळे आम्ही हे स्पष्ट करतो की राज्यघटनेची सर्व तत्वे व कलम जम्मू-काश्मीरमध्ये लागू केले जाऊ शकतात.
लडाख स्वतंत्र केंद्रशासित प्रदेश करण्याची कृती वैध
दरम्यान, काश्मीरची विभागणी दोन केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये करण्याचा मुद्दा न्यायालयाने रद्दबातल ठरवतानाच लडाख हा स्वतंत्र केंद्रशासित प्रदेश म्हणून निर्माण करण्याचा निर्णयही वैध ठरवला. कलम ३ नुसार सरकारला राज्याचा एखादा हिस्सा केंद्रशासित प्रदेश करण्याचा अधिकार आहे. त्यामुळे लडाख हा स्वतंत्र केंद्रशासित प्रदेश करण्याची कृती वैध ठरते, असे न्यायालयाने नमदू केले.
राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याबाबत कोणताही निकाल नाही!
जम्मू-काश्मीरमध्ये राष्ट्रपती राजवट लागू करणे आणि त्यानंतर तिला मुदतवाढ देणे, या संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने निकाल दिलेला नाही. याचिकाकर्त्यांनी त्या संदर्भात थेट आव्हान दिलेले नसल्यामुळे त्या संदर्भात निकाल देण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला आहे. शिवाय राष्ट्रपती राजवटीदरम्यान राज्याच्या वतीने केंद्र सरकारने घेतलेल्या प्रत्येक निर्णयाला आव्हान दिले जाऊ शकत नाही. यामुळे राज्यातील प्रशासन खोळंबून राहू शकते. त्यामुळे राष्ट्रपती राजवटी दरम्यान केंद्र सरकार राज्याच्या बाबतीत परिणामकारक निर्णय घेऊ शकत नाहीत, हा युक्तिवाद फेटाळण्यात येत आहे, असेही सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांनी नमूद केले.
काय आहे पार्श्वभूमी
केंद्र सरकारने ५ ऑगस्ट २०१९ रोजी जम्मू-काश्मीर राज्याला विशेष दर्जा देणारा घटनेतील ‘अनुच्छेद ३७०’ रद्द केला आणि या राज्याची जम्मू-काश्मीर आणि लडाख या दोन केंद्रशासित प्रदेशांत विभागणी केली होती. जम्मू आणि काश्मीर हा एक भाग विधानसभा असलेला केंद्रशासित प्रदेश, तर लडाख हा संपूर्ण केंद्रशासित प्रदेश बनला. सरकारच्या या निर्णयाचे अनेकांनी स्वागत केले होते, पण मूळच्या काश्मिरी असलेल्या नॅशनल कॉन्फरन्स, पिपल्स डेमोक्रेटिक पार्टीने या निर्णयाला तीव्र विरोध केला होता. जम्मू आणि काश्मीर राज्याला बहाल करण्यात आलेल्या विशेष दर्जा रद्द करण्याच्या घटनेतील कलम ३७० रद्द करण्याच्या केंद्र सरकारच्या निर्णयाला आव्हान देणाऱ्या २० हून अधिक याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल झाल्या होत्या.
सलग १६ दिवस झाली हाेती सुनावणी
कलम ३७० रद्द निर्णय करण्याच्या निर्णयाविराेधातील याचिकांवर २ ऑगस्ट २०२३ पासून सर्वोच्च न्यायालयाने सुनावणी सुरू केली. या खटल्याची सलग १६ दिवस सुनावणी झाली. कपिल सिब्बल, गोपाल सुब्रमण्यम, राजीव धवन, दुष्यंत दवे आणि गोपाल शंकरनारायणन यांच्यासह वरिष्ठ वकिलांनी याचिकाकर्त्यांच्या वतीने युक्तीवाद केला. तर केंद्र सरकारतर्फे महाधिवक्ता आर. वेंकटरमणी, महान्यायअभिकर्ता तुषार मेहता, ज्येष्ठ विधिज्ञ हरीश साळवे, राकेश द्विवेदी, व्ही. गिरी आदींनी बाजू मांडली हाेती. संसदेत चर्चा न करताच सरकारने राज्यसभेत नंतर लोकसभेत यासंबंधीचे विधेयक मंजूर करून घेतले. हे विधेयक आणण्यापूर्वी तत्कालीन कराराप्रमाणे जम्मू-काश्मीरमधील जनमत विचारात घेणे आवश्यक होते, असा युक्तीवाद याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांनी केला हाेता. या प्रकरणावर २ ऑगस्टपासून युक्तिवाद सुरू झाला होता. सर्वोच्च न्यायालयाने १६ दिवसांच्या सुनावणीनंतर ५ सप्टेंबर रोजी या प्रकरणाचा निकाल राखून ठेवला होता
