Human Rights Day: दरवर्षी १० डिसेंबर हा दिवस आंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार दिन म्हणून साजरा केला जातो. सर्वप्रथम १० डिसेंबर १९४८ रोजी प्रथमच संयुक्त राष्ट्र संघाने मानवाधिकार स्वीकारण्याची घोषणा केली. हा दिवस अधिकृतपणे १० डिसेंबर १९५० मध्ये घोषित करण्यात आला. संयुक्त राष्ट्रांनी १९५० मध्ये सर्व देशांना आमंत्रित केले, त्यानंतर विधानसभेने ठराव ४२३ (V) पास केला आणि सर्व देशांना आणि संबंधित संस्थांना हा दिवस साजरा करण्याचे निर्देश दिले.वंश, जात, राष्ट्रीयत्व, धर्म, लिंग इत्यादींच्या आधारावर मानवाला वंचित ठेवता येत नाही. मानवी हक्क हा प्रत्येकाचा मूलभूत हक्क आहे. लोकांना त्यांच्या हक्कांची जाणीव करून देणे हा यामागचा उद्देश आहे. आरोग्य, आर्थिक, सामाजिक आणि शिक्षण यांचा मानवी हक्कांमध्ये समावेश होतो. मानवी हक्क हे मानवाला जन्मापासूनच उपलब्ध आहेत. जात, लिंग, धर्म, भाषा, रंग आणि राष्ट्रीयत्व त्यांना मिळण्याच्या मार्गात येत नाही.
मानवी हक्क हे अशाप्रकारचे हक्क आहेत की, धर्म, जात, वंश, रंग, भाषा, प्रदेश, राष्ट्रीयत्व असा कोणताही भेदभाव न करता जगातील सर्व मानवांना प्राप्त झालेले आहेत. संयुक्त राष्ट्र संघटनेने मानवी हक्कांच्या केलेल्या घोषणेनुसार
आवश्यकता असते, असे हक्क प्रदान केलेले आहेत. मानवी हक्कांची संकल्पना मानवाच्या प्रतिष्ठेशी संबंधित आहे. मानवी हक्कांच्या संकल्पनेमध्ये नैसर्गिक न्यायाचे तत्व समाविष्ट केलेले आहे. मानवी हक्क हे जन्मसिद्ध हक्क आहेत.
कारण जन्माला येणारा प्रत्येक मानव मग तो कोणत्याही धर्म, जात, वंश, पंथ, भाषा, रंग, लिंग किंवा प्रदेशाचा असो, त्याला जीवन जगण्यासाठी आवश्यक असणारे हे हक्क म्हणजेच मानवी हक्क होय. मानवी हक्काची संकल्पना एक न्याय्य संकल्पना आहे. कारण जर कोणावर अन्याय होत असेल, तर अशा अन्यायाला प्रतिबंध करून त्यांना न्याय प्राप्त करून देणे, हे मानवी हक्काच्या संकल्पनेमध्ये अभिप्रेत आहे. व्यक्तीच्या अस्तित्वासाठी तसेच व्यक्तिमत्त्वाच्या सर्वांगीण विकासासाठी मानवी हक्क आवश्यक असतात.
मानवी हक्क म्हणजे असे हक्क कि, जे प्रत्येक मानवाला विशेष अधिकार म्हणून प्राप्त झालेले आहेत आणि ज्यामुळे संपूर्ण जगाला एका सूत्रात बांधण्यात आलेले आहे. मानवी हक्क हे असे हक्क आहेत कि, ज्यामुळे प्रत्येक व्यक्तीचे संरक्षण होते.
त्याचबरोबर स्वतंत्रपणे जीवन जगण्याचा हक्क प्राप्त होतो. याशिवाय कोणत्याही परिस्थितीत व्यक्ती-व्यक्तीमध्ये कोणत्याही प्रकारचा भेदभाव या हक्कामुळे केला जात नाही आणि संपूर्ण विश्वात सर्वजण शांतीने जीवन व्यतीत करू शकतात.
थोडक्यात मानवी हक्क म्हणजे अशाप्रकारचे हक्क कि, जे मानवाचे जीवन, स्वातंत्र्य, समानता आणि त्याची समाजातील प्रतिष्ठा यांच्याशी संबंधित आहेत. मानवी हक्कांचे उल्लंघन होत असल्यास न्यायालयाद्वारे उल्लंघन करणाऱ्या व्यक्ती, संस्था किंवा इतरांना शिक्षा दिली जाऊ शकते. मानवी हक्कामध्ये आर्थिक, सामाजिक, शिक्षण आणि आरोग्यासंबंधीच्या हक्कांचा समावेश करण्यात आलेला आहे. मानवी हक्कापासून कोणत्याही व्यक्तीला जात, धर्म, पंथ, लिंग, वंश, प्रदेश किंवा इतर कोणत्याही आधारावरून वंचित करता येत नाही.
मानवी हक्कांना सर्व मानवी समाजासाठी आवश्यक मानल्या गेल्यामुळे त्यांना जागतिक मान्यता मिळालेली आहे. संयुक्त राष्ट्र संघटनेने १० डिसेंबर १९४८ रोजी मानवी हक्कांचा जागतिक जाहीरनामा घोषित केलेला होता. तेव्हापासून १० डिसेंबर हा दिवस ‘जागतिक मानवी हक्क दिन’ म्हणून आंतरराष्ट्रीय स्तरावर साजरा केला जातो. संयुक्त राष्ट्रसंघाने घोषित केलेला मानवी हक्कांचा जाहीरनामा भारतासह बहुतेक राष्ट्रांनी स्विकारलेला आहे.
१० डिसेंबर हा दिवस संपूर्ण जगभरात ‘मानवी हक्क दिन’ म्हणून साजरा करण्यात येतो, कारण १० डिसेंबर १९४८ रोजी संयुक्त राष्ट्र संघटनेद्वारे ‘मानवी हक्कांचा वैश्विक जाहीरनामा’ (Universal Deceleration of Human Rights – UDHR) घोषित करण्यात आलेला होता. संयुक्त राष्ट्र संघटनेच्या आमसभेने ४२३ (V) क्रमांकाचा निर्णय मंजूर करून जगातील सर्व देश आणि संघटनांना ‘आंतरराष्ट्रीय मानवी हक्क दिन’ साजरा करण्याची सूचना जाहीरपणे केलेली होती.
१० डिसेंबर १९४८ रोजी संयुक्त राष्ट्र संघटनेच्या आमसभेच्या झालेल्या अधिवेशनात २१७ क्रमांकाच्या ठरावानुसार मानवी हक्कांचा वैश्विक जाहीरनामा स्विकारण्यात आलेला होता. यावेळी आमसभेमध्ये संयुक्त राष्ट्र संघटनेच्या सदस्य राष्ट्रांपैकी ४८ सदस्य राष्ट्रांनी मानवी हक्काच्या वैश्विक जाहीरनाम्याच्या बाजूने मतदान केले होते.
या जाहीरनाम्याच्या विरोधात कोणीही मतदान केले नाही. ८ सदस्य राष्ट्र या वेळी गैरहजर राहिले होते, तर २ सदस्य राष्ट्रांनी मतदान केलेले नव्हते. मानवी हक्कांचा वैश्विक जाहीरनामा म्हणजे मानवी हक्कांचे संरक्षण आणि संवर्धन करण्यासाठीचा एक आंतरराष्ट्रीय मापदंड आहे.
संयुक्त राष्ट्र संघटनेने मानवी हक्कांचे वैश्विक उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी सर्व सदस्य राष्ट्रांना मानवी हक्कांचा प्रचार आणि प्रसार करण्याचे आवाहन जाहीरनामा घोषित करताना केलेले होते. त्यामुळे मानवी हक्कांचा वैश्विक जाहीरनामा जगातील जवळपास ५०० भाषामध्ये भाषांतरित केलेला आढळून येतो.
संयुक्त राष्ट्र संघटनेकडून मानवी हक्कांचा वैश्विक जाहीरनामा घोषित करण्याच्या घटनेला जवळपास ७५ वर्ष पूर्ण होण्याकडे वाटचाल सुरू असल्यामुळे मानवी हक्कांचा वैश्विक जाहीरनाम्याचा लवकरच अमृतमहोत्सव (७५ वर्ष) साजरा होईल. मानवी हक्कांचे वैश्विक घोषणापत्र किंवा जाहीरनामा घोषित झाल्यापासून जगातील जवळपास सर्व देशाच्या राज्यघटनेवर या जाहीरनाम्याचा उसा उमटवलेला आहे. त्याचबरोबर आंतरराष्ट्रीय, राष्ट्रीय आणि प्रादेशिक स्तरावर करण्यात येणारे कायदे किंवा करार यावरही मानवी हक्काच्या वैश्विक घोषणापत्राचा खूप मोठा प्रभाव पडलेला दिसून येतो.
संयुक्त राष्ट्र संघटनेची स्थापना झाल्यानंतर मानवी हक्काचा मसुदा तयार करण्यासाठी एक मसुदा समिती नियुक्त करण्यात आली होती. या मसुदा समितीमध्ये जगातील प्रमुख देशांची सदस्य म्हणून निवड करण्यात आलेली होती.
कॅनडामधील जॉन पीटर्स हंफ्रे हे मानवी हक्काच्या वैश्विक घोषणापत्राचे प्रमुख मसूदाकार होते. संयुक्त राष्ट्र संघटनेने स्थापन केलेल्या मसुदा समितीने जॉन पीटर्स हफ्रे यांनी तयार केलेला मानवी हक्काच्या वैश्विक घोषणापत्राचा मसुदा स्विकारलेला आहे.
मसुदा समितीने मानवी हक्काच्या संदर्भात तयार केलेला अंतिम मसुद्याचा अहवाल जून १९४८ मध्ये संयुक्त राष्ट्र संघटनेला सादर केला होता. त्यानंतर हा मसुदा १० डिसेंबर १९४८ रोजी संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या महासभेने मंजूर करून ‘मानवी हक्कांचा वैश्विक जाहीरनामा’ म्हणून त्याचा स्विकार केला. म्हणूनच १० डिसेंबर हा दिवस संपूर्ण जगभरात ‘मानवी हक्क दिन’ म्हणून साजरा केला जातो.
मानवी हक्काचा वैश्विक जाहीरनामा (Universal Deceleration of Human Rights – UDHR):
मानवी हक्काच्या वैश्विक घोषणापत्रामध्ये एकूण ३० कलमे असून या कलमांचे एकूण चार भागात पुढीलप्रमाणे विभाजन करण्यात आलेले आहे;
१) पहिल्या भागामध्ये कलम १ व २ मध्ये मानवी हक्कांची मूलभूत तत्वे स्पष्ट करण्यात आलेली आहेत.
२) दुसऱ्या भागामध्ये कलम ३ ते २१ मध्ये नागरी आणि राजकीय मानवी हक्क स्पष्ट करण्यात आलेले आहेत.
३) तिसऱ्या भागामध्ये कलम २२ ते २७ मध्ये सामाजिक, आर्थिक आणि सांस्कृतिक मानवी हक्क नमूद करण्यात आलेले आहेत.
४) चौथ्या भागामध्ये कलम २८ ते ३० मध्ये जगातील सर्व मानवांना मानवी हक्क उपभोगता येतील यासंदर्भात स्पष्टीकरण करण्यात आलेले आहे.
मानवी हक्काच्या वैश्विक घोषणापत्रामध्ये पुढीलप्रमाणे तरतुदी करण्यात आलेल्या आहेत;
“ज्या अर्थी, मानव कुटुंबातील सर्व व्यक्तीची स्वाभाविक प्रतिष्ठा व त्याच्या समान व अहरणीय अधिकारांना मान्यता देणे, हा जगात स्वातंत्र्य, न्याय व शांतता प्रस्थापनेचा पाया होय”,
“ज्या अर्थी, मानवी अधिकारांची अवहेलना व अप्रतिष्ठा झाल्यामुळे व अमाणुष कृत्य घडून आली आणि त्यायोगे मानवजातीच्या सदसद्विवेकबुद्धीवर भयंकर आघात झाला आहे आणि म्हणून मानवांना भाषण स्वातंत्र्याचा व श्रद्धा स्वातंत्र्याचा उपभोग घेता येईल व भीतीपासून त्याची मुक्तता होईल अशी जगाची उभारणी करणे, ही सामान्य लोकांची सर्वोच्च आकांक्षा म्हणून घोषित करण्यात आलेली आहे”,
“ज्या अर्थी, जुलूम व दडपशाही याविरुद्ध अखेरचा उपाय म्हणून, मानवाला बंड करणे भाग पडू नये यासाठी मानवी अधिकारांचे संरक्षण कायद्याने करणे अत्यावश्यक आहे”,
“ज्या अर्थी, राष्ट्रा-राष्ट्रांमध्ये मित्रत्वाचे संबंध वृद्धींगत करण्याच्या कार्यास चालना देणे अत्यावश्यक आहे”,
“ज्या अर्थी, संयुक्त राष्ट्र संघटनेतील सदस्य राष्ट्रांनी सनदेमध्ये मूलभूत मानवी अधिकार, मानवाची प्रतिष्ठा व महत्त्व, स्त्री-पुरुषांचे समान अधिकार यावरील त्यांची श्रद्धा निश्चयपूर्वक पुन्हा व्यक्त केलेली आहे आणि अधिकाधिक स्वातंत्र्याच्या वातावरणात सामाजिक प्रगती घडवून आणण्याचा व जीवनमान “ज्या अर्थी, सदस्य राष्ट्रानी संयुक्त राष्ट्र संघटनच्या सहकायान मानवा अधिकार व मूलभूत स्वातंत्र्यास जागतिक प्रतिष्ठा प्राप्त करून देण्याचे आणि त्यांचे पालन करण्याचे ध्येय साध्य करण्याची प्रतिज्ञा केली आहे”,
“ज्या अर्थी, या प्रतिज्ञेच्या परिपूर्तीसाठी, उक्त अधिकार व सार्वत्रिक सर्व प्रकारचे स्वातंत्र्य यांच्याबाबत जाणीव होणे, अत्यंत महत्वाचे आहे”,
त्या अर्थी, आता ही साधारण सभा हा मानवी अधिकारांचा जागतिक जाहीरनामा सर्व लोकांसाठी ध्येय सिद्धीचा एक समान आदर्श म्हणून घोषित करते व त्यासाठी प्रत्येक व्यक्तीने व समाजातील प्रत्येक घटकाने हा जाहीरनामा सतत डोळ्यासमोर ठेवून अध्यापन व शिक्षण यांच्याद्वारे या अधिकारांचा व स्वातंत्र्याचा. मान राखला जाण्यासाठी आणि राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय अशा जागतिक स्वरूपाच्या उपाययोजनांच्याद्वारे सदस्य राष्ट्रांच्या लोकांमध्ये व त्यांच्या क्षेत्राधिकाराखालील प्रदेशातील लोकांमध्ये त्यांना जागतिक मान्यता मिळवून देण्यासाठी व त्यांचे परिणामकारक पालन केले जाण्यासाठी प्रयत्न केला पाहिजे. मानवी हक्काच्या वैश्विक घोषणापत्रामध्ये एकूण ३० कलमांचा समावेश करण्यात आलेला आहे, ती कलमे पुढीलप्रमाणे आहेत;
कलम १: सर्व मानवी व्यक्ती जन्मतः स्वतंत्र आहेत व त्यांना समान प्रतिष्ठा व समान अधिकार आहेत. त्यांना विचारशक्ती व सदसद्विवेकबुद्धी लाभलेली आहे व त्यांनी एकमेकांशी बंधुत्वाच्या भावनेने आचरण करावे.
कलम २ : या जाहीरनाम्यात नमूद केलेले सर्व अधिकार व सर्व प्रकारचे स्वातंत्र्य प्रत्येकास आहे व त्याबाबतीत वंश, वर्ण, स्त्री-पुरुष भेद, भाषा, धर्म, राजकीय किंवा इतर मतप्रणाली, राष्ट्रीय किंवा सामाजिक मूलस्थान, संपत्ती, जन्म किंवा इतर दर्जा यासारखा कोणताही भेदभाव केला जाता कामा नये.
आणखी असे कि, एखादी व्यक्ती ज्या देशाची किंवा प्रदेशाची रहिवासी असेल त्या देशाच्या किंवा प्रदेशाच्या, मग तो देश किंवा प्रदेश स्वतंत्र असो, विश्वस्त व्यवस्थे खालील असो, स्वतंत्र शासन नसलेला असो किंवा कोणत्याही प्रकारच्या सार्वभौमत्वाखालील असो, राजकीय क्षेत्राधिकारात्मक किंवा आंतरराष्ट्रीय दर्जाच्या कारणास्तव कोणताही भेदभाव करता कामा नये.
हक्कांबद्दल जागरूक राहणंही तितकंच महत्त्वाचं
मानवी हक्क म्हटलं की ते अबाधित राखण्यासाठी प्रत्येकाने आपल्या हक्कांबरोबरच इतरांच्या हक्कांबद्दल जागरूक राहणंही तितकंच महत्त्वाचं आहे. कारण एकाच समाजात राहताना व्यक्तीभिन्नतेमुळे, वेग-वेगळ्या विचारसरणीमुळे मतभेद होणं हे साहजिकच आहे. पण ‘असहमतीवर सहमती’ या उक्तीनुसार इतरांच्या विचारतलं वेगळेपण मान्य केलं तर या हक्कांचं पालन होऊ शकेल. हुकूमशाही सत्तेमुळे होणारे नागरिकांच्या मानवी हक्कांचे उल्लंघन, निर्वासितांच्या हक्कांचा प्रश्न, अल्पसंख्याकांवर होणारे अत्याचार आणि या प्रश्नांची मीडियाने घेतलेली गंभीर दखल यामुळे मानवी हक्कांविषयीची जागरूकता वाढण्यास मोठ्या प्रमाणावर मदत झाली आहे. एखाद्या सरकारकडून जनतेच्या हक्काचं उल्लंघन होणं याप्रकारच्या अशा घटनांची चर्चा झालेली आपल्याला दिसून येते, पण या जगात मिनिटागणिक अशा अनेक घटना घडतात ज्याला बळी पडलेल्या व्यक्तीचं मानसिक खच्चीकरण होतं. कदाचित त्या बळी पडलेल्या व्यक्तीलासुद्धा त्याच्याबरोबर काही चुकीचं घडलंय याची जाणीव नसेल, पण परिणाम हा तितकाच गंभीर असतो आणि घटनाही त्या व्यक्तीच्या मानवी हक्काचं उल्लंघन करणाऱ्याच असतात.
संयुक्त राष्ट्रांच्या मानवाधिकारांच्या वैश्विक घोषणापत्रातील अनुच्छेद १५ नुसार – ‘No one shall be subjected to torture or to cruel, inhuman or degrading treatment or punishment.’ म्हणजेच, ‘कोणालाही छळाची, क्रूर, अमानुष किंवा अपमानस्पद वागणूक आणि शिक्षा दिली जाऊ नये’. हा अनुच्छेद अधोरेखित करण्याचे कारण म्हणजे, सध्याच्या काळात प्रचलित झालेल्या ट्रोलिंग, रॅगिंग सारख्या विकृत संकल्पना होय. अशा गोष्टींना थेट मानवी हक्कांबरोबर जोडणे कितपत योग्य आहे यावर काही लोकांच्या मनात शंका नक्कीच उत्पन्न होईल. कारण आपल्या समाजात अशा गोष्टींकडे नेहमी ‘तेवढीच मजा’ म्हणून बघितलं जातं. पण आपली ही मजा काही लोकांसाठी आयुष्यभराची सजा होऊ शकते. याचं गांभीर्य आजही आपल्यातील अनेकांना नाही. सोशल मीडियावरील ट्रोलिंग, कॉलेज मधील रॅगिंग, ऑफिसमधील सहकाऱ्यांकडून झालेली मस्करी यामुळे आत्महत्या केल्याच्या अनेक घटना आपल्यासमोर आहेत. या घटनांमुळे अनेक जण डिप्रेशनचा सामना करत आहेत. याला जबाबदार कोण? अशा घटनांची मुळे ही वर्चस्ववादाच्या विकृत मानवी मानसिकतेत जडलेली आहेत. या घटनांना बळी पडलेल्या व्यक्तीच्या मानवी हक्कांचं उल्लंघन झालंय याबाबत किती लोक जागरूक आहेत? एखाद्या बरोबर असं वर्तन करणं हे चुकीचं आहे आणि याचे गंभीर परिणाम समोरच्या व्यक्तीवर होऊ शकतात हे समजणं आणि आपल्यामुळे कोणच्या आत्मसन्मानाला हानी पोहोचत नाही ना, याची काळजी घेणंही तितकच महत्वाचं आहे. महान तत्त्ववेत्ता ‘प्लेटो’ने देखील मानवी आत्मसन्मानाला थेट न्यायाच्या संकल्पनेशी जोडलं होतं. यातूनच मानवी आत्मसन्मानाचं महत्त्व अधोरेखित होतं.
मुळात मानवी स्वभाव हा व्यक्तिसापेक्ष बदलत जातो. व्यक्तिसापेक्ष राहणीमान, हावभाव, आवडी या बदलत जातात आणि आपल्या आवडीनुसार राहण्याचा अधिकार प्रत्येक मानवाला आहे, आणि त्या आवडींचा आदर करणं, हे इतर नागरिकांचं कर्तव्य! जर मानवी हक्कांची पाळंमुळं आपल्याला खोलवर रुजवायची असतील, तर तसे संस्कार हे प्रत्येक व्यक्तीच्या जडणघडणीमध्ये असायला हवेत. याची सुरुवात ही कुटूंब, शाळा, महाविद्यालय या सामाजिक संस्थांमधून व्हायला हवी. या संस्कारांशिवाय ‘सुजाण नागरिक’ ही संकल्पना अपूर्ण आहे.
