नवी दिल्लीः शिवसेनेच्या आमदारांची कृती हे बंड नव्हते. तो मतभेद व्यक्त करण्याचा प्रकार होता. आमदार झाले म्हणजे आपले मत व्यक्त करु नये, असे नसते. शिवसेनेच्या बहुतांश आमदारांचे उद्धव ठाकरेंशी मतभेद होते. पक्षफुटीबाबत विचार केला तर एखादा मोठा गट जर वेगळा विचार करत असेल तर त्याला फूट म्हणता येत नाही. ती त्यांची मतभेद व्यक्त करण्याची पद्धत आहे, असा युक्तिवाद ज्येष्ठ विधिज्ञ हरिश साळवे यांनी केला. राज्यातील सत्तासंघर्षावर मंगळवारी सर्वोच्च न्यायालयात पुन्हा युक्तिवाद सुरु झाला. यात हरिश साळवे यांनी शिंदे गटाच्या वतीने बाजू मांडत वेगवेगळे मुद्दे उपस्थित केले. मुख्यमंत्र्याबाबत सदस्यांमध्ये अविश्वास निर्माण होतो, तेव्हा राज्यपालांनी भूमिका घेतली पाहिजे (Maharashtra Political Crisis) आणि विश्वासदर्शक ठरावाच्या सूचना दिल्या पाहिजेत, असे ते म्हणाले.
साळवे म्हणाले की, अपात्रतेबाबत निर्णय होत नाही तोपर्यंत तुमचे सर्व अधिकार अबाधित असतात. विश्वासदर्शक ठरावाचा विचार केला तर अपात्रतेची नोटीस 16 जणांना दिली होती. मात्र 58 मते कमी पडली होती. त्यामुळे मतांमधील तफावत मोठी होती. परिस्थिती अशी होती की ठाकरेंनी राजीनामा दिला होता आणि अपात्रतेवर निर्णय झालेला नव्हता. अशावेळी योग्य पावले उचलली गेली आहेत. आता अपात्रतेबाबत विधानसभा अध्यक्षांनी योग्य तो निर्णय घ्यावा, असेही साळवे म्हणाले. विधानसभा अध्यक्षांना घटनात्मक अधिकार असतात. त्यांना निर्णय घेण्याचे अधिकार आहेत. शिवसेनेत पक्षांतर्गत मतभेद होते. त्याला फूट पडली, असे म्हणता येणार नाही. त्यामुळे पक्ष फुटीबाबतच्या तरतूदी या प्रकरणात लागू होत नाही. सत्तासंघर्ष प्रकरणात बहुमत नसल्याने विधानसभा अध्यक्षांनी आपले पद गमावले. खरा पक्ष कोणता?, हे केंद्रीय निवडणूक आयोगाने स्पष्ट केले आहे, याकडे साळवे यांनी लक्ष वेधले.
बहुमत चाचणी ही राजभवनात नव्हे तर विधिमंडळात झाली आहे. त्यामुळे बहुमत चाचणीवर प्रश्नचिन्ह निर्माण करता येत नाही. अविश्वास निर्माण झाल्यास बहुमत चाचणी घेणे गैर नाही. विधानसभा अध्यक्षांना न्यायालय निर्देश देऊ शकते का?, असा सवाल अ‌ॅड. साळवे यांनी यावेळी उपस्थित केला. राजीनामा दिलेल्या मुख्यमंत्र्यांना परत येण्याचे निर्देश घटनापीठ देऊ शकत नाही. गरज असेल तेव्हा राज्यपाल बहुमत चाचणीचा निर्देश देऊ शकतात. सर्वोच्च न्यायालयात येऊन या सर्व प्रक्रिया रद्द करता येऊ शकत नाही, असेही ते म्हणाले. तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंनी राजीनामा दिला. तो राज्यपालांना स्वीकारावाच लागला. त्यानंतर राज्यपालांनी बहुमत चाचणीचे आदेश दिले? यात राज्यपालांनी काय चुकीचे केले. आमदारांच्या अपात्रतेबाबतचा निर्णय विधानसभा अध्यक्ष ठराविक मुदतीत घेतील, असे ते म्हणाले.
