ग्राहक पंचायत महाराष्ट्रने केली ही मागणी

नागपुरातील तीनही ग्राहक आयोगांच्या
न्यायालयीन कामकाजाचे न्यायिक अंकेक्षण करा
ग्राहक पंचायत महाराष्ट्रची मागणी

नागपूर,(Nagpur)
नागपुरातील राज्य, जिल्हा आणि अतिरिक्त ग्राहक आयोगांमध्ये जवळपास एकूण अठरा ते वीस हजार ग्राहक प्रकरणे प्रलंबित असून, येथील न्यायालयीन कामकाजाचे न्यायिक अंकेक्षण (ज्युडिशियल ऑडिट) करण्यात यावे, अशी मागणी ग्राहक पंचायत महाराष्ट्रचे विदर्भ प्रांत अध्यक्ष श्यामकांत पात्रीकर यांनी राष्ट्रीय आणि राज्य ग्राहक आयोगांकडे एका निवेदनाद्वारे केली आहे.

मागील एक वर्षांपासून या आयोगांमधील कामकाज जवळपास ठप्प झाल्यासारखे असून, केवळ ‘तारीख पे तारीख’ सुरू असल्याने ग्राहक त्रस्त झाले आहेत.

नागपुरातील राज्य ग्राहक आयोगात ६ ते ८ हजार, जिल्हा ग्राहक आयोगात ४ ते ६ हजार, तर अतिरिक्त जिल्हा ग्राहक आयोगात ३ ते ४ हजार ग्राहकांची प्रकरणे प्रलंबित आहेत. मागील पाच वर्षांपासून २० ते २५ हजार प्रकरणे प्रलंबित आहेत. या आयोगाच्या नियमित बैठका होत नाहीत, प्रकरणांचा निपटारा नगण्य आहे. कामकाजाच्या इच्छाशक्तीचा अभाव, बेजबाबदारपणा, भरपूर प्रमाणात वाढीव मानधन मिळत असताना (दरमहा प्रत्येकी तीन लाख रुपये) दोन ते सहा महिन्यांच्या तारखा मिळतात. ग्राहक संरक्षण कायद्यात तीन महिन्यात निकालाची तरतूद असताना याची अंमलबजावणी होत नाही. केंद्रीय ग्राहक संरक्षण विभागाने एक महिन्याच्या वर तारीख न देण्याचे परिपत्रक काढले असताना, संबंधित ग्राहक आयोगाच्या पदाधिकाऱ्यांनी कामकाजात अजूनही बदल केलेला नाही.

आदरणीय सर्वोच्च न्यायालयाने जे जे मर्चंट या प्रकरणातील निर्णयामध्ये, ग्राहक आयोगांनी वेळेत निपटारा करण्यासाठी दिलेल्या कालमर्यादाची कोणतीही कारणे न सांगता पाळाव्यात, असे निर्देश सुद्धा दिलेले आहेत.
कोणतेही उचित कारण नसताना पुढील तारखा दिल्या जात आहेत. तसेच, ग्राहक कायद्यामधील तरतुदीनुसार, पुरेशी नुकसानभरपाई व खर्चसुद्धा ग्राहकांना दिला जात नाही, ही खरी शोकांतिका आहे, असे ग्राहक पंचायत महाराष्ट्रने यात म्हटले आहे.

राज्य ग्राहक आयोगात ग्राहकांचे काम रीतसर डायसवर बसून रोज सकाळी दहा ते सहा व्हायला पाहिजे, पण ते होत नाही. अध्यक्ष आणि सदस्य दोघांचे एकूण पगार चार लाखावर असूनही महिन्यात 10 केसेसचाही निकाल लागत नाही. ग्राहक आयोगात एकच क्लार्क असून, कोर्टाची नोटीस, वॉरंट , समन्स बजावणे इत्यादी कामे त्याला एकट्यालाच करावी लागतात. फक्त 50 ते 60 टक्के कर्मचाऱ्यांवर येथील कामकाज सुरू आहे. तसेच जजमेंट देण्याकरिता ग्राहक आयोगाचे अध्यक्ष आणि सदस्य यांना आवश्यक असलेले दोन्ही स्टेनो असूनही येथे निकाल मात्र लागत नाही. महिन्यातून कमीत कमी 60 तक्रारी तरी निकाली निघायला पाहिजे. परंतु ते होताना दिसत नाही. वेळेवर कोर्ट (न्यायालय) उघडत नाही आणि दिवसभर वाट पाहून तक्रारदार परत जातात, ही जिल्हा ग्राहक आयोगाची खरी शोकांतिका आहे, असे विश्वसनीय सूत्राकडून समजले आहे. चार लाखाच्या पगारात 60 केसेसही निकाली न निघणे ही अनाकलनीय बाब आहे.

ग्राहकांनी ऑनलाईनच तक्रार दाखल करावी, ही अट शिथिल करून ऐच्छिक असावी तसेच सध्या प्रलंबित प्रकरणांची संख्या लक्षात घेता, जिल्हा ग्राहक आयोगाने रोज २५ प्रकरणे व राज्य ग्राहक आयोगाने रोज ५० प्रकरणे पूर्ण वेळ कामकाज करून व रविवारवगळता, कोणतीही सुट्टी न घेता निकाली काढण्याची आवश्यकता आहे. न्यायालयाच्या कामकाजाचे न्यायिक अंकेक्षण (ज्युडिशियल ऑडिट)ची तरतूद असताना, त्याची अंमलबजावणी एकदाही झालेली नाही, या कामकाजावर कोणाचाही अंकुश किंवा वचक राहिलेला नाही. ग्राहक प्रकरणे प्रलंबित रहात असतील किंवा सुटत नसतील, तर येथील पदाधिकाऱ्यांनी स्वतः राजीनामे द्यावेत, अन्यथा ग्राहक पंचायत महाराष्ट्राला याबाबत आंदोलन छेडावे लागेल, असा इशाराही ग्राहक पंचायत महाराष्ट्रचे विदर्भ प्रांत अध्यक्ष श्यामकांत पात्रीकर, प्रांत संघटक डॉ. कल्पना उपाध्याय आणि प्रांत सचिव लीलाधर लोहरे यांनी या निवेदनातून दिला आहे.

या निवेदनाच्या प्रती मेलद्वारे मा. सर्वोच्च न्यायालय, मा. मुंबई उच्च न्यायालय, मा. राष्ट्रीय ग्राहक आयोग, राज्य ग्राहक आयोग, मुख्यमंत्री, ग्राहक संरक्षण मंत्री यांना पाठविण्यात आल्या आहेत.