(Mumbai)मुंबई-राज्य सरकारने अध्यादेश काढून मराठा आरक्षण आंदोलनाचे नेते मनोज जरांगे यांच्या सर्व मागण्या मान्य केल्या आहेत. त्याला एकिकडे ओबीसी नेत्यांकडून आक्षेप घेतले जात असतानाच घटनातज्ज्ञांनी या आरक्षणाच्या तरतुदीवरच प्रश्नचिन्ह लावले आहे. मराठ्यांना देऊ केलेले आरक्षण कायद्याच्या कसोटीवर कसे टिकणार, असा प्रश्न आता घटनातज्ज्ञांकडून उपस्थित झाला असून ही दिशाभूल असल्याचा दावा घटनातज्ज्ञ (Ulhas Bapat)उल्हास बापट यांच्याकडून करण्यात आलाय.
प्रसार माध्यमांशी बोलताना बापट म्हणाले की, ही लढाई आता सर्वोच्च न्यायालयात जाणार आहे. त्या ठिकाणीच या आरक्षणाचे भवितव्य निश्चित होणार आहे. ओबीसींना धक्का न लावता ५० टक्क्यांवर, कायद्यात बसणारे आणि कोर्टात टिकणारे आरक्षण देऊ असे सरकारने म्हटले आहे. ही जनतेची दिशाभूल आहे, असे ते म्हणाले. मराठा समाजाला आरक्षण मिळाले, हा लोकशाहीचा विजय असला तरी अध्यादेशाच्या माध्यमातून देऊ केलेले हे आरक्षण टिकणार की नाही हे सर्वोच्च न्यायालयात ठरवणार आहे. एखादा समाज मागास आहे, हे ठरवण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य मागासवर्ग आयोगाला ट्रीपल टेस्ट करणे बंधनकारक केले आहे. त्या नियमाची अंमलबजावणी करण्याची गरज आहे. मराठा समाज ८० ते ९० टक्के मागास असला तरी क्रिमिलेअरची व्याख्या करण्यात आलेली नाही. आरक्षण ही सुविधा असून तो मुलभूत अधिकार नाही, हे समजून घ्यावे लागेल. सध्या ५० टक्क्यांवर आरक्षण देता येत नाही. ते बदलायचे झाल्यास ११ न्यायमूर्तीचे घटनापीठ स्थापन करावे लागेल. मात्र, अशी स्थिती नाही. त्यामुळे दाखल्यातून दिलेलं आरक्षण हे बसते का बघावे लागेल, असे बापट म्हणाले.
