नवी दिल्ली, 22 डिसेंबर : केंद्र सरकारने केलेल्या निवडणूक नियमातील बदलांना काँग्रेसने विरोध केला आहे. सरकारला निवडणूक आयोगाची संस्थात्मक अखंडता नष्ट करायची असल्याचा आरोप काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गे यांनी केला आहे. यासंदर्भात खर्गे यांनी ट्विटरवर (एक्स) पोस्ट लिहीली आहे.
सीसीटीव्ही कॅमेरा आणि वेबकास्टिंग फुटेज तसेच उमेदवारांचे व्हिडिओ रेकॉर्डिंग यासारख्या इलेक्ट्रॉनिक कागदपत्रांची सार्वजनिक तपासणी टाळण्यासाठी केंद्र सरकारने निवडणूक नियमांमध्ये बदल केले आहेत. इलेक्ट्रॉनिक कागदपत्रांची सार्वजनिक तपासणी रोखण्यासाठी निवडणूक नियमांमध्ये केलेल्या बदलांवरून काँग्रेसने केंद्र सरकारवर टीका केली आहे. काँग्रेसचे अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गे म्हणाले की, केंद्र सरकार निवडणूक आयोगाची संस्थात्मक अखंडता नष्ट करू इच्छित आहे. निवडणूक नियमातील बदल हा निवडणूक आयोगाची अखंडता नष्ट करण्याचा सुनियोजित कारस्थान आहे. यापूर्वी, सरकारने निवडणूक आयुक्त नियुक्त करण्यासाठी भारताच्या सरन्यायाधीशांना निवड समितीमधून काढून टाकले होते. आता उच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतरही सरकार निवडणुकीची माहिती लपवण्याचा अवलंब करत असल्याचा आरोप त्यांनी केला.
यापूर्वी मतदारांची नावे वगळणे, ईव्हीएममधील पारदर्शकता नसणे यासारख्या अनियमिततेबाबत काँग्रेसने निवडणूक आयोगाला पत्र लिहिले, तेव्हा आयोगाने अपमानास्पद उत्तर दिले. याशिवाय काही गंभीर तक्रारीही स्वीकारण्यात आल्या नाहीत. यावरून हे सिद्ध होते की, निवडणूक आयोग अर्ध-न्यायिक संस्था असूनही स्वतंत्रपणे वागत नाही. निवडणूक आयोगाची अखंडता धोक्यात आणण्याचा केंद्र सरकारचा प्रयत्न हा थेट संविधान आणि लोकशाहीवर हल्ला आहे आणि त्यांच्या रक्षणासाठी आम्ही सर्व पावले उचलू असे त्यांनी सांगितले.
यासोबतच काँग्रेसचे सरचिटणीस (संघटन) केसी वेणुगोपाल म्हणाले की, निवडणूक आयोगाने आतापर्यंत आपल्या कामकाजात संदिग्धता आणि सरकार समर्थक वृत्ती स्वीकारली आहे.
सीसीटीव्ही कॅमेरा आणि वेबकास्टिंग फुटेज तसेच उमेदवारांचे व्हिडिओ रेकॉर्डिंग यासारख्या इलेक्ट्रॉनिक कागदपत्रांची सार्वजनिक तपासणी टाळण्यासाठी केंद्र सरकारने निवडणूक नियमांमध्ये बदल केले आहेत. निवडणूक आयोगाच्या शिफारशीच्या आधारावर, केंद्रीय कायदा मंत्रालयाने सार्वजनिक तपासणीसाठी उघडलेले ‘कागदपत्रे’ किंवा दस्तऐवज प्रतिबंधित करण्यासाठी निवडणूक आचार नियम, 1961 च्या नियम 93 मध्ये सुधारणा केली आहे. नियम 93 नुसार निवडणुकीशी संबंधित सर्व ‘कागदपत्रे’ सार्वजनिक तपासणीसाठी खुले असतील. या दुरुस्तीमध्ये ‘कागदपत्रां’नंतर ‘या नियमांमध्ये नमूद केल्याप्रमाणे’ जोडण्यात आले आहे.
कायदा मंत्रालय आणि निवडणूक आयोगाच्या अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, न्यायालयीन प्रकरणानंत ही दुरुस्ती करण्यात आली आहे. उमेदवारी अर्ज, निवडणूक प्रतिनिधींची नियुक्ती, निकाल आणि निवडणूक खात्याचा तपशील यासारखी कागदपत्रे निवडणूक आचार नियमात नमूद केलेली असली तरी, सीसीटीव्ही कॅमेऱ्याचे फुटेज, वेबकास्टिंग फुटेज आणि आदर्श आचारसंहितेच्या कालावधीतील उमेदवारांचे व्हिडीओ रेकॉर्डिंग यांसारखी इलेक्ट्रॉनिक कागदपत्रे त्याच्या व्याप्तीत येत नसल्याचे यासंदर्भातील याचिकेत म्हंटले होते.
