नुकसानभरपाईसाठी बनावट कागदपत्रे बनवल्याचा आरोप
बंगळुरू (Bangalore), 10 जुलै : कर्नाटकचे मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या आणि इतर 9 जणांच्या विरोधात फसवणूक केल्याची तक्रार दाखल करण्यात आलीय. ‘म्हैसूर अर्बन डेव्हलपमेंट ऍथॉरिटी’कडून (मुडा) नुकसानभरपाईसाठी बनावट कागदपत्रे बनवल्याचा आरोप सामाजिक कार्यकर्त्या स्नेमोयी कृष्णा यांनी केलाय. तक्रारीत मुख्यमंत्र्यांसोबतच त्यांची पत्नी पार्वती, मेहुणा मल्लिकार्जुनस्वामी जामीनदार देवराज आणि इतर 6 जणांचा समावेश आहे.
या प्रकरणात उपायुक्त, तहसीलदार, उपनिबंधक आणि मुडा अधिकाऱ्यांचाही सहभाग असल्याचा आरोपही तक्रारीत करण्यात आला आहे. पोलिस तक्रारीशिवाय कृष्णा यांनी कर्नाटकचे राज्यपाल, राज्याचे मुख्य सचिव आणि महसूल विभागाचे प्रधान सचिव यांना पत्र लिहून या अनियमिततेच्या चौकशीची मागणी केली आहे. मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या, त्यांच्या पत्नी आणि नातेवाईकांनी मुडा अधिकाऱ्यांच्या संगनमताने 50:50 साइट वितरण योजनेंतर्गत महागड्या जागा मिळवण्यासाठी बनावट कागदपत्रे तयार केल्याचा आरोप आहे.
कर्नाटकातील मागील भाजप आणि विद्यमान काँग्रेस सरकारच्या कार्यकाळात ही योजना लागू करण्यात आली होती. जमीन वाटपाचा वाद चर्चेत आहे कारण 2021 मध्ये कर्नाटकचे मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या (Karnataka Chief Minister Siddaramaiah)यांच्या पत्नी या मुडा योजनेत लाभार्थी होत्या. वास्तविक, या योजनेअंतर्गत, म्हैसूर अर्बन डेव्हलपमेंट अथॉरिटी कोणत्याही जमिनीवर निवासी ले-आउट विकसित करण्यासाठी जमीन संपादित करण्यास सक्षम असेल. संपादनाच्या बदल्यात, जमीन मालकांना विकसित ठिकाणी 50 टक्के जमीन दिली जाईल. मात्र यासंदर्भातील वाढत्या वादामुळे नगरविकास मंत्री बैरथी सुरेश यांनी 2023 मध्ये सदर योजना मागे घेतली.
जनता दल सेक्युलरचे नेते केंद्रीय मंत्री कुमारस्वामी यांनी दावा केला आहे की, म्हैसूरमधील पर्यायी जमीन वाटप योजनेचा वाद हा सिद्धरामय्या आणि उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमारयांच्यातील काँग्रेस पक्षातील मुख्यमंत्री पदासाठीच्या भांडणाचा परिणाम आहे. जमीन वाटप घोटाळा एका आरटीआय कार्यकर्त्याने उघडकीस आणला असून, गेल्या 4 वर्षांत 50:50 योजनेअंतर्गत 6 हजारांहून अधिक साइट्सचे वाटप करण्यात आले आहे.या योजनेंतर्गत, ज्या जमीन मालकांची जमीन मुडाने संपादित केली आहे त्यांना मोबदला म्हणून जास्त किंमतीच्या पर्यायी जागा दिल्या जातात. म्हैसूरमधील ज्या
लोकांनी आपली जमीन गमावली त्यांनाही या योजनेंतर्गत जास्त किंमतीची पर्यायी जागादेण्यात आल्याचा आरोप आहे.
कुरुबारा शांतकुमार यांनी 5 जुलै रोजी राज्यपालांना पत्र लिहूनसांगितले की, म्हैसूरच्या उपायुक्तांनी 8 फेब्रुवारी 2023 ते 9 नोव्हेंबर 2023 दरम्यान मुडाला 17 पत्रे आणि 27 नोव्हेंबर रोजी कर्नाटक सरकारच्या नागरी विकास प्राधिकरणाला,
50:50 घोटाळा आणि मुडा आयुक्तांविरुद्ध चौकशीसाठी लिहिले. असे असतानाही कायद्याचा धाक न ठेवता मुडा आयुक्तांनी हजारो स्थळांचे वाटप केले. अशा परिस्थितीत या घोटाळ्याबाबत विरोधक कर्नाटक सरकारवर टीका करीत आहेत.
