

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची पत्रकार परिषद: विधेयकं, पुरवणी मागण्या आणि सरकारचा अजेंडा स्पष्ट
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पत्रकार परिषदेत राज्य सरकारच्या कामगिरीचा आढावा घेतला. त्यांनी स्पष्ट केले की, उपमुख्यमंत्री अजित पवार बीड आणि परभणी येथील पीडितांना भेटण्यासाठी गेले असल्यामुळे पत्रकार परिषदेत अनुपस्थित होते. महायुतीच्या मंत्रिमंडळाचा शपथविधी सोहळा पार पडला मात्र अद्याप खातेवाटप जाहीर झाले नाही.याबद्दल आता मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना पत्रकार परिषदेत प्रश्न विचारण्यात आला. खातेवाटपाबाबत मुख्यमंत्री म्हणाले की, लवकरच निर्णय होईल. तसेच, बेस्ट बससेवेच्या सुधारणांसाठीही राज्य सरकार प्रयत्नशील असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
सहा दिवसांचे अधिवेशन: कामकाजाचा आढावा
मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, सहा दिवसांच्या अधिवेशनात सरकारने 17 विधेयकं मंजूर केली. त्यापैकी “महाराष्ट्र विशेष जनसुरक्षा विधेयक” संयुक्त चिकित्सा समितीकडे पाठवण्यात आले आहे. अर्बन नक्षलवादाशी संबंधित हे विधेयक सर्वसमावेशक चर्चेसाठी पाठवण्यात आले असून, 21 सदस्यीय समिती त्यावर चर्चा करणार आहे.
पुरवणी मागण्या आणि योजनांचा आढावा
मुख्यमंत्री म्हणाले की, 35,000 कोटी रुपयांच्या पुरवणी मागण्या मंजूर करण्यात आल्या आहेत. यामध्ये विविध विभागांसाठी निधी वितरित करण्यात आला आहे:
सार्वजनिक बांधकाम विभाग: ₹7,490 कोटी
कृषी विभाग: ₹22,147 कोटी
उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग: ₹4,112 कोटी
“मुख्यमंत्री बळीराजा वीज सवलत योजना”साठी ₹3,500 कोटी आणि “माझी लाडकी बहीण” योजनेसाठी ₹1,400 कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. या योजनांमुळे राज्यातील मागास भागांचा समतोल विकास साधण्याचा आमचा प्रयत्न असल्याचे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले.
विदर्भ आणि मराठवाडा विकासावर फोकस
मुख्यमंत्री म्हणाले की, विदर्भ आणि मराठवाड्यातील सिंचन, उद्योग, नदीजोड प्रकल्प आणि इन्फ्रास्ट्रक्चर विकासासाठी विशेष प्रयत्न केले जात आहेत. गेल्या अडीच वर्षांत या भागांमध्ये परिवर्तन घडवण्यासाठी सरकारने प्रभावी उपाययोजना राबवल्या आहेत.
अवैध स्थलांतर आणि अर्बन नक्षलवादावरील भूमिका
मुख्यमंत्री म्हणाले की, बांगलादेशी नागरिकांच्या अवैध स्थलांतराला थांबवण्यासाठी कठोर कारवाई सुरू आहे. अर्बन नक्षलवादाशी संबंधित संघटनांवर लक्ष ठेवले जात असून, कोणालाही संरक्षण मिळणार नाही, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
भारत जोडो अभियानावर आरोप
मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी दावा केला की, काही फ्रंटल ऑर्गनायझेशन महाविकास आघाडीच्या प्रचारासाठी काम करत आहेत. यूपीए सरकारच्या काळातही या संघटनांवर प्रश्न उपस्थित झाले होते. मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी पत्रकार परिषदेत महाराष्ट्रातील समतोल विकासासाठी सरकार कटिबद्ध असल्याचा पुनरुच्चार केला आणि पुढील योजनांचा स्पष्ट मार्ग नोंदवला.