मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाच्या १० व्या अधिवेशनाचे उदघाटक

मुख्यमंत्री, देवेंद्र फडणवीस राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाच्या १० व्या अधिवेशनाचे उदघाटक

गोवा येथे ७ ऑगस्ट २०२५ ला महाअधिवेशन

नागपूर : राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचे १० वे महाअधिवेशन डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी इन्डोअर स्टेडियम, गोवा युनिव्हर्सिटी जवळ, सांता क्रुज, गोवा येथे ७ ऑगस्ट २०२५ रोजी होत आहे. या अधिवेशनाचे उद्घाटन महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते होणार असून, सहउद्घाटक म्हणून गोव्याचे मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत असतील तर प्रमुख पाहुणे म्हणून हंसराज अहीर, अध्यक्ष राष्ट्रीय मागासवर्ग आयोग नवी दिल्ली, एकनाथ शिंदे उपमुख्यमंत्री महाराष्ट्र, सुभाष शिरोडकर मंत्री गोवा, चंद्रशेखर बावनकुळे, महसूल मंत्री गोव्याचे राज्यमंत्री गोवा, महसूल मंत्री गोव्याचे माजी मंत्री गोवा, गोव्याचे मंत्री गोव्याचे प्रमुख उपस्थित होते. नीळकंठ हळणकर, मंत्री सुभाष फळदेसाई गोवा, खासदार प्रतिभाताई धानोरकर चंद्रपूर, खासदार डॉ. नामदेव किरसन गडचिरोली, एआयसीसी गोवा प्रभारी माणिकराव ठाकरे, आमदार विजय वडेट्टीवार, आमदार नाना पटोले, आमदार डॉ. परिणय फुके, आमदार अभिजित वंजेकर, आमदार अभिजित वंजरे, गोवा प्रभारी आमदार डॉ. चोडणकर, दामू नाईक भाजप प्रदेशाध्यक्ष गोवा, लोकसत्ता ओबीसींच्या भवितव्यावर बोलणार आहेत, देवेंद्र गावंडे वरिष्ठ संपादक, शेषराव येळेकर उपाध्यक्ष आरओबीसीएम, जाजुला श्रीनिवास गौड राष्ट्रीय अध्यक्ष बी.सी. कल्याण असो. किसनराव कथोरे, अध्यक्ष ओबीसी कल्याण, महादेवराव जानकर माजी कॅबिनेट मंत्री, प्रेमेंद्र शेट आमदार गोवा, जित आरोलकर आमदार गोवा, ॲड. मनोहर अडपोळकर अध्यक्ष ओबीसी आयोग गोवा, वीरेश बोरकर आमदार गोवा, संकल्प आमोणकर आमदार गोवा. संजय देरकर आमदार महाराष्ट्र, देवराव भोंगळे आमदार महाराष्ट्र, राजकुमार सैनी माजी. खासदार हरियाणा, भारताचे रोमर राष्ट्रपती यांचे नातू इंद्रजित सिंग, (गैनी झाली सिंग)

ओबीसी महासंघ दरवर्षी केंद्र व राज्य सरकारकडे विविध मागण्यांसाठी ७ ऑगस्टला अधिवेशन आयोजित करत असते.

केंद्र सरकारशी संबंधित ओबीसी समाजाच्या प्रमुख मागण्या

 

1) राज्याच्या सर्व विभागांमध्ये; कार्यकारी, विधिमंडळ, न्यायपालिका आणि शिक्षण डउ, डढ आणि जइउ यांच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात योग्य आणि पुरेसे प्रतिनिधित्व/ आरक्षण प्रदान करण्यासाठी केंद्र सरकारने तात्काळ जात निहाय जनगणना करावी.

2) स्वातंत्र, समता बंधुता, आदर आणि प्रतिष्ठेसह सामाजिक आर्थिक राजकीय न्याय मिळविण्यासाठी भारतीय राज्यघटनेचे रक्षण, जतन आणि खèया अर्थाने अंमलबंजावणी करण्यात यावी.

3) दिनांक 4 मार्च 2021 च्या सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशानुसार रद्द करण्यात आलेले ओबीसीचे स्थानिक स्वराज्य संस्थामधील राजकीय आरक्षण पूर्ववत सुरु करण्याकरीता संविधान कलम 243 ऊ (6) व कलम 243 ढ (6) मध्ये सुधारणा करुन देशातील ओबीसींना लोककसंख्येच्या प्रमाणात 27% राजकीय आरक्षण लागू करण्यात यावे.

4) ओबीसींच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात बजेटचे वाटप करुन स्वतंत्र केंद्रीय ओबीसी मंत्रालयाची स्थापना करण्यात यावी.

5) सर्व शासकीय व निमशासकीय संस्थेतील कर्मचारुयांना जुनी पेन्शन योजना तात्काळ लागू करण्या यावी.

6) माननीय सर्वाच्च न्यायालयाने घातलेली अनुसूचित जाती/जमाती व ओबीसींच्या आरक्षणाची 50% मर्यादा संविधानात दुरुस्ती करुन रद्द करण्यात यावी.

7) 13 सप्टेंबर 2017 पासून क्रिमीलेयरची मर्यादा वाढलेली नाही.ओबीसी समाजाला लावण्यात आलेली क्रीमिलीयची घटनाबाहय अट त्वरीत रद्द करण्यात यावी व ती रद्द हाेईपर्यंत क्रिमिलेयरची मर्यादा 20 लाख करण्यात यावी.

8) मंडल आयोग, नच्चीपण आयाेग व स्वामीनाथन आयोगाच्या सर्व शिारशी ताबडतोब लागू करण्यात याव्यात.

9) ओबीसी समाजाला लोकसभेत व विधानसभेत राजकीय आरक्षण लागू करण्यात यावे व लोकसभा आणि विधानसभेत ओबीसी समाजासाठी स्वतंत्र मतदारसंघ स्थापन करण्यात यावे.

10) तहसील न्यायालयापासून सर्वाच्च न्यायालयापर्यंत प्रत्येक न्यायिक स्तरावर ओबीसी समाजाला आरक्षण लागू करण्यात यावे.

11) महात्मा ज्योतिबा फुले आणि सावित्रीबाई फुले यांना मरणोत्तर भारतरत्न पुरस्कार बहाल करण्यात यावा.

12) आयकर कायद्यानुसार ठरविण्यात येणारुया करमुक्त उत्पन्नापेक्षा ज्यांचे उत्पन्न कमी आहे अशा सर्व नागरिकांना मोफत आणिदर्जेदार शिक्षणासोबतच मोफत आरोग्य सुविधा देण्यात यावी.

13) महिला आरक्षणाला आमचा पाठिंबा आहे. परंतु ओबीसी महिलांना महिला आरक्षणात ओबीसी लोकसंख्येच्या प्रमाणात स्वतंत्र आरक्षणाचा समावेश करण्यात यावा.

14) खाजगी क्षेत्रात एस.सी.,एस.टी., ओबीसी समाजाला आरक्षण लागू करण्यात यावे.

15) घटनेत दुरुस्ती करुन एथड आरक्षणात अनुसूचित जाती/जमाती आणि ओबीसी समाजाचाही समावेश करण्यात यावा.

16) सामाजिक, शैक्षणिक, आर्थिक, राजकीय, राेजगाराच्या संदर्भात सर्व जाती आणि समुदायांच्या जाती आधारीत डेटा तपशील जनगणना केल्याशिवाय ओबीसींचे काेणतेही वैज्ञानिक आणि वास्तववादी वर्गीकरण होऊ शकत नाही. सांस्कृतिक दर्जा इत्यादी आणि म्हणूनच केवळ रोजगारावर आधारित न्यायमूर्ती रोहिणी आयोगाच्या शिारशी पूर्णपणे रद्द करण्यात याव्यात.

17) ओबीसी प्रवर्गातील शेतकरी आणि शेतमजुरांना वयाच्या 60 वर्षानंतर पेन्शन याेजना लागू करण्यात याव्यात.

18) केंद्र व राज्य सरकारी कार्यालयातील ओबीसी संवर्गातील रिक्त पदांचा अनुशेष भरण्यासाठी स्वतंत्ररित्या मोहीम राबवून त्वरीत रिक्त पदे भरण्यात यावी व त्यासाठी सक्तीचा कायदा करण्यात यावा.

19) सार्वजनिक क्षेत्रातील खाजगीकरण बंद करण्यात यावेत.

20) केंद्रात व राज्यात अनुसूचित जाती/जमाती प्रमाणे ओबीसी शेतकèयानां 100% सबसिडी याेजना लागू करण्यात यावी.

21) शेतमालाची खरेदी करण्याकरिता हमीभाव निश्चित करुन एकाधिकार पध्दतीने खरेदी करण्यात यावे.

22) ओबीसी प्रवर्गाचा अॅ्ट्रो—सिटी कायद्यामध्ये समावेष करण्यात यावा.

23) ओबीसी समाजातील शेतकरुयांना वनहक्क पट्टयासाठी तीन पिढयांची अट रद्द करण्यात यावी.

24) कृषी क्षेत्रासाठी स्वतंत्र बजेट आणि स्मार्टगाव योजना लागू करण्यात यावी.

25) केंद्र सरकारने वार्षिक अंदाजपत्रक तयार करतांना अनुसूचित जाती /जमाती प्रमाणे ओबसी प्रवर्गाकरिता लोकसंख्येच्या प्रमाणात निधीची तरतूद करण्यात यावी.

26) ओबीसी,अनुसूचित जाती /जमाती साठी आरक्षण विधेयक पारित करुन घटनेच्या 9 व्या अनुसुचीमध्ये समाविष्ट करण्यात यावी.

महाराष्ट्र राज्य सरकारशी संबधीत ओबीसी समाजाच्या प्रमुख मागण्या

 

 

1) मराठा जातीचा ओबीसी संवर्गात समावेश करण्यात येऊ नये, ही ओबीसी समाजाची आग्रहाची मागणी आहे.

2) महाराष्ट— राज्यात सरकारी व निम सरकारी कर्मचाèयांकरिता जुनी पेंशन योजना त्वरीत लागू करण्यात यावी.

3) महाराष्ट शासनाने एमपीएससी व इतर स्पर्धा परिक्षेचे आयोजन त्वरीत करुन महाराष्ट— शासनाने थांबविलेली मेगा नाेकर भरती त्वरीत सुरु करण्यात यावी.

4) ओबीसी, विजा भज व विशेष मागास प्रवर्ग समाजाचा रिक्त पदांचा अनुशेष त्वरीत भरण्यात यावा.

5) ओबीसी, विजा भज व विशेष मागास प्रवर्ग विद्यार्थ्यासाठी प्रत्येक शहरात व तालुक्याच्या ठिकाणी स्वतंत्र वसतीगृह व वाचनालयाची साेय उपलब्ध करुन देण्यात यावी.

6) विदेशातील उच्च शिक्षणाकरिता शिष्यवृत्ती योजनेअंतर्गत ओबीसी विद्यार्थ्यांना पात्र ठरविण्यासाठी व ओबीसी संवर्गातील विद्यार्थ्यांना महाराष्ट— राज्य इतर मागासवर्गीय वित्त आणि विकास महामंडळार्माफत शैक्षणिक कर्ज व्याज परतावा योजनेस पात्र ठरविण्याकरिता. नाॅन-क्रिमिलेयर प्रमाणपत्र आणि 8 लाख रुपये उत्पन्नाची अट अश्या दोन अटीपैकी 8 लाख रुपये उत्पन्नाची अट रद्द करुन फक्त नॉन-क्रिमिलेयर प्रमाणपत्र असणाऱ्या विद्यार्थ्यांना वरील योजनेचा लाभ मिळण्यात यावा.

7) गुणवंत मुलां-मुलींना परदेशात उच्च शिक्षणासाठी देण्यात येणारी शिष्यवृत्ती 75 विद्यार्थ्यांची संख्या वाढवून 200 विद्यार्थी करण्यात यावी.

8) खुल्या प्रवर्गातील कर्मचाèयांची सेवाजेष्ठता यादीनुसार पदोन्नती करीत असतांना सेवाजेष्ठता यादीत असलेल्या ओबीसी संवर्गातील कर्मचायांना डावलले जाते. हा अन्याय दुर करण्यात यावा व सेवाजेष्ठते नुसार ओबीसी संवर्गातील कर्मचाèयांना खुल्या प्रवर्गातुन पदोन्नती देण्यात यावी.

9) शासन सेवेत सरळसेवा भरतीत 2014 ते 2018 या काळात समांतर आरक्षण पध्दतीमुळे ओबीसी विद्यार्थ्यांवर झालेला अन्याय दुर करुन अन्यायग्रस्त विद्यार्थ्यांना न्याय देऊन नियुक्ती देण्यात यावी.

10) महाज्योती या संस्थेकरिता एक हजार कोटी रूपयांची तरतूद करण्यात यावी. शासन निर्णय दि. 28 आक्टो. 2021 च्या नुसार ज्या प्रमाणे डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर संशोधन व प्रशिक्षण संस्था बार्टीच्या निर्णयानुसार समाजातील संस्थांना कामात प्राधान्य देण्यात येते त्याप्रमाणे महाज्योती ची कामे ओबीसी,विजा,भज व विशेष मागास प्रवर्गातील संस्थेला रोजगार उपलब्ध व्हावा यासाठी प्राधान्य देण्यात यावे.

11) ओबीसी आर्थिक विकास महामंडळाला एक हजार कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात यावी व महामंडळाच्या सर्व मंजूर योजना त्वरीत सुरु करण्यात याव्यात.

12) श्यामराव पेजे आर्थिक विकास महामंडळास एक हजार कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात यावी व महामंडळाच्या सर्व मंजर याेजना त्वरीत सुरु करण्यात याव्यात.

13) ओबीसी, विजा, भज व विशेष मागास प्रवर्ग शेतकरी, शेतमंजुरांना 60 वर्ष वयानंतर पेंशन योजना लागू करण्यात यावी.

14) अनुसूचित जाती/जमाती प्रमाणे ओबीसी, विजा, भज व विशेष मागास प्रवर्ग शेतकरुयांना 100 टक्के सवलतीवर राज्यात योजना सुरु करण्यात यावी.

15) अनुसूचित जाती/जमाती प्रमाणे सर्व अभ्यासक्रमास व व्यावसायिक अभ्यासक्रमास ओबीसी विद्यार्थ्यांना100 टक्के शिष्यवृत्ती लागू करण्यात यावी.

16) धनगर समाजाच्या रुपये 1 हजार काेटीच्या मंजूर याेजनांच्या अंमलबजावणीसाठी त्वरीत निधीची तरतुद करण्यात यावी.

17) खाजगी उद्याेग निर्माण करण्यासाठी चखऊउ मध्ये ओबीसी, विजा, भज व विशेष मागास प्रवर्ग साठी भूखंड आरक्षित ठेवण्यात यावे.

18) महाराष्ट— लोकसेवा आयोगावर सदस्य म्हणून ओबीसी, विजा, भज व विशेष मागास प्रवर्ग व्यक्तीस प्रतिनिधीत्व देण्यात यावे.

 

 

19) म्हाडा व सीडको तर्फे बांधून देणात येणाèया घरकुल याेजनेत ओबीसी संवर्गा करिता आरक्षण लागू करण्यात यावे.

20) नागपूर येथे तयार असलेले उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाचे स्व.यशवंतराव चव्हाण जन्मशताब्दी वर्षानिमित्त बांधलेेले 200 मुलींचे तयार वसतीगृह तसेच नागपूर येथे स्व. वसंतराव नाईक जन्मताब्दी वर्षानिमित्त तयार असलेले 200 मुलांचे वसतीगृह ओबीसी, व्हीजेएनटी, एसबीसी संवर्गातील विद्यार्थ्याच्या वसतीगृहासाठी ओबीसी बहुजन कल्याण विभागाकडे हस्तांतरीत करून शासन निर्णयान्वये इतर मागासवर्ग बहुजन कल्याण विभागा र्माफत मुलांचे व मुलींचे वसतीगृह सुरु करण्यात यावे.

21) ओबीसी, व्हीजेएनटी, एसबीसी आर्थिक विकास महामंडळा र्माफत असलेली थेट कर्ज योजनेची मर्यादा 1 लाख व 15 लाख रुपये कर्ज मर्यादेच्या योजनेसाठी, तसेच गहाण खतामध्ये फक्त शेतीची अट असून ती शिथिल करण्यात यावी. घर, प्लाॅट, दुकान इत्यादी बाबींचा समावेश व्हावा. जामीनदार घेतांना केवळ सरकारी नाैकरच असावा ही अट शिथिल करण्यात यावी, 500 सीबील स्कोरची अट शिथिल करुन लाभ धारकांना अटच नसावी.

22) शामराव पेजे आर्थिक विकास महामंडळ,अण्णाभाऊ साठे आर्थिक विकास महामंडळ , अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळ या धर्तीवर इतर मागास आर्थिक विकास महामंडळाला अँड जनार्दन पाटील ओबीसी आर्थिक विकास महामंडळ असे नाव द्यावे

23) प्रत्येक शहर व तालुका स्तरावर ओबीसी, व्हीजेएनटी, एसबीसी विद्यार्थ्यासाठी सुसज्ज ग्रंथालय सुरु करण्यात यावे.

24) डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर समाजभुषण पुरस्कार आणि आदिवासी सेवक पुरस्कार याप्रमाणे डॉ. पंजाबराव देशमुख ओबीसी समाजसेवक पुरस्कार जाहीर करण्यात यावा.

गोवा राज्य सरकारशी संबधीत ओबीसी समाजाच्या प्रमुख मागण्या

 

 

1) ओबीसी समाजासाठी स्वतंत्र मंत्रालय स्थापन करावे.

2) शैक्षणिक संस्थांमध्ये ओबीसी आरक्षणाची कडक अंमलबजावणी करावी.

3) सरकारी नोकरभरतीत ओबीसी आरक्षणाचे याेग्य प्रमाण राखावे.

4) राजकीय आरक्षणाला घटनादुरुस्ती करून स्थैर्य द्यावे.

5) ओबीसी विद्यार्थ्यांसाठी स्वतंत्र वसतिगृहांची उभारणी करावी.

6) ओबीसींसाठी विशेष शिष्यवृत्ती योजना लागू करावी.

7) व्यावसायिक शिक्षणासाठी ओबीसींना आर्थिक साहाय्य योजना सुरू करावी.

8) ओबीसींच्या आर्थिक सर्वेक्षणासाठी आयोग नेमावा.

9) ओबीसी विद्यार्थ्यांना स्पर्धा परीक्षा प्रशिक्षणासाठी मोफत सुविधा.

10) शेती व्यवसायात ओबीसी शेतकèयांसाठी विशेष योजना लागू करावी.

11) ओबीसी समाजासाठी सामूहिक सभागृहाची उभारणी करावी

12) ओबीसींसाठी वैद्यकीय व आरोग्य योजना मागासवर्गीय मुला-मुलींसाठी विवाह प्रोत्साहन योजना लागू करावी

13) गोवा वैद्यकीय महाविद्यालय आणि गोवा दंत महाविद्यालयात पदव्युत्तर वैद्यकीय अभ्यासक्रमात क्लिनिकल व ननक्लिनिकल जागांसाठी ओबीसी, एससी व एसटी उमेदवारांना 100 पाईंट रोसस्टरआधारित आरक्षणानुसार प्रवेश मिळावा.

14) गोवा विधानसभेत ओबीसींनी 27 टक्के आरक्षण मिळावे.

15) ओबीसी /एससी समुदायांना स्वयंरोजगारासाठी इडीसीर्माफत 25 लाख रुपये कर्ज देण्यात यावे. यातील दहा लाख रुपये अनुदान व 15 लाख रुपये कर्ज असावे आणि कर्जावर दाेन टक्के व्याज आकारावे.

16) जेईई, नीट यांसारख्या स्पर्धात्मक परीक्षांच्या तयारीसाठी ओबीसी,एससी विद्यार्थ्यासाठी सावित्रीबाई फुले प्रशिक्षण योजना अशी शिष्यवृत्ती योजना राबवावी.

17) समाज कल्याण खाते व शिक्षण खाते यांच्यार्माफत दिल्या जाणाèया शिष्यवृत्याबाबत पात्रतेसाठी उत्पन्नाची मर्यादा वाढवावी, शिष्यवृत्तीची रक्कमही वाढवावी. ही शिष्यवृत्ती 100 टक्के अनुदान स्वरूपात दिली जावी.

18) एमबीबीएस व पीजी नीट, जेईमेन्स या स्पर्धा परीक्षांचा अभ्यासक्रम गोवा शिक्षण मंडळांतर्गत बारावीपर्यंतच्या अभ्यासक्रमात समाविष्ट नसल्याने या परीक्षांच्या तयारीसाठी ट्यूशन वर्गासाठी द्याव्या लागणाèया शुल्कासाठी 100टक्के अनुदान द्यावे किंवा उच्च शिक्षणासाठी प्रवेश देताना ओबीसी विद्यार्थ्यांना गोवा शिक्षण मंडळाच्या परीक्षेत मिळालेले गुणच विचारात घ्यावेत.

19) ओबीसीसीठी असलेल्या गृह सुरक्षा घरदुरुस्ती योजनेतंर्गत दिली जाणारी आर्थिक मदत दाेन लाख रुपयावरून पाच लाख रुपये अशी वाढवावी

20) ओबीसी/ एसटी वित्त विकास महामंडळाकडून ओबीसी कर्जदारांनी घेतलेले थकित राहिलेले कर्ज व त्यावरील व्याज माफ करावे.

21) ओबीसींसाठी अटल आसरा योजना- या योजनेत दुरुस्ती करावी आणि परवाना शुल्क माफ करावे.

22) गोवा राज्य ओबीसी आयोगावर 19 ही ओबीसी समुदायांना प्रतिनिधित्व मिळावे आणि ओबीसींच्या समान समस्यांवर चर्चा करण्यासाठी तिमाही आढावा बैठक घ्यावी.

23) ओबीसी, एससी विद्यार्थ्यांना उच्च शिक्षणासाठी आर्थिक विकास महामंडळाकडून मुख्यमंत्री उच्च शिक्षण कर्ज याेजनेर्माफत दिल्या जाणाèया कर्ज रकमेत 50 टक्के अनुदान मिळावे.

24) जागतिक दर्जाच्या विद्यापीठामध्ये शिक्षणासाठी शैक्षणिक शुल्क, प्रवास, निवास व भत्ते यांबाबत 100 टक्के अनुदानानिशी 100 ओबीसी, र्े10 एससी परदेशी शिष्यवृत्त्या मंजूर कराव्यात.

25) गोवा राज्य ओबीसी आयोगाला गोवा राज्य एससीएसटी आयोगाप्रमाणेच घटनात्मक दर्जा द्यावा.

26) सर्व सरकारी खाती आणि स्वायत्त संस्थांमध्ये ओबीसीसाठी राखीव असलेल्या 27 टक्के जागांवर नोकरभरतीचा अनुशेष त्वरित भरून काढावा.

अधिवेशनाला ओबीसी बांधवांनी उपस्थित राहावे, असे आवाहन महासंघाचे अध्यक्ष डॉ. बबनराव तायवाडे, महासचिव सचिन राजुरकर, प्रा शेषराव येलेकर, गोव्याचे अध्यक्ष मधु नाईक, महासचिव सर्वेश बांदोडकर, प्रकाश साबळे, शरद वानखेडे, गुणेश्वर आरिकर, डॉ. प्रकाश भागरथ, vWM- पुरुषोत्तम पाटील, सुषमा भड, ज्योती ताई ढोकणे, रत्नमाला पिसे, यांनी केले आहे.