पुणे PUNE : सरसकट कुणबी प्रमाणपत्र देण्याचा निर्णय आम्ही मान्य करणार नाही, असे सांगताना राज्यभर नोंदणी तपासण्याची आमची संमती नव्हती. त्यामुळे शिंदे समिती बरखास्त करण्यात यावी, अशी मागणी मंत्री छगन भुजबळ यांनी केली आहे. भुजबळ म्हणाले की, सुप्रीम कोर्टाने सांगतिले आहे की मराठा समाज ओबीसीमध्ये बसत नाही.(Chhagan Bhujbal on Maratha Reservation) कुणबी प्रमाणपत्र मिळाल्यास त्याला आपोआप ओबीसी आरक्षण मिळते. कुणबी नोंद असल्यास प्रमाणपत्र देण्यास हरकत नाही. पण सरसकट मराठ्यांना प्रमाणपत्र देण्यास विरोध असल्याचे भुजबळ म्हणाले
भुजबळ पुढे म्हणाले की, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी समिती नेमली त्याला हरकत नाही. शिंदे समितीला राज्यभर पुरावे पडताळण्याची संमती नव्हती. सर्वच प्रमाणपत्रावर कुणबी लिहिले जाते आहे. आपला मराठा आरक्षणाला विरोध नसून झुंडशाहीला विरोध असल्याचे ते म्हणाले.
भुजबळ म्हणाले, आम्ही जाळपोळ केली नाही. ते म्हणतात की आमच्या लोकांवर गुन्हे दाखल करू नका. बीड कोणी जाळले हे बघा ना. मी जबाबदारीने वक्तव्य केली आहेत. इतरांना समाजाबद्दल बोलण्याचा अधिकार आहे तेवढाच भुजबळला सुद्धा बोलण्याचा अधिकार असल्याचे भुजबळ म्हणाले.
