लोकसभा निवडणुकीतील अनपेक्षित विजयामुळे महाविकास आघाडीचे नेते हल्ली जोशात आहेत आणि ते स्वाभाविकही आहे.कारण या निवडणुकीच्या निमित्ताने त्यांचे अस्तित्वच पणाला लागले होते. ते कायम ठेवण्यात ते यशस्वी झाले आहेत व त्यामुळेच त्यांच्यात महाराष्ट्रात सत्ता स्थापन करण्याची आकांक्षा निर्माण होणेही स्वाभाविकच आहे.पण चहाचा घोट आणि आपले ओठ यांच्यात फार थोडे अंतर असले तरी ते चमत्कार करू शकते हा निसर्गाचा नियम आहे.त्यामुळेच ते आव्हान आघाडीसमोरच नव्हे तर महायुतीसमोरही आहे व तेही अस्तित्वाचेच आहे.
तूर्त तरी असे दिसते की,महायुती व महाआघाडी यांच्यातच लढत होण्याची चिन्हे आहेत.पण ती बदलू शकतात.राजकीय दृष्टीने विचार केला तर या शक्तींची फेरमांडणी होते काय व तिचे स्वरूप कसे राहणार आहे हा सर्वात महत्वाचा प्रश्न आहे.आज ती झालेली दिसत असली तरी निवडणूक जसजशी जवळ येईल तसतसा तिच्यात बदल होणे अपरिहार्य आहे.आता कुठे राजकारण्यानी त्या दिशेने विचार सुरू केला आहे.तो कोणते वळण घेतो हे पाहणे महत्वाचे ठरणार आहे.कोण, कुठे राहील याचा अंदाज करणेही कठिण आहे कारण आपल्या राजकारणात काहीही आणि कसेही व केव्हाही घडू शकते याची अनेक उदाहरणे आपण अनुभवली आहेत व अनुभवतही आहोतच.
विशेष उल्लेखनीय बाब म्हणजे हे आव्हान केवळ राजकारणापुरतेच आहे असेही नाही. राजकीय आव्हानाला घटनेच्या चौकटीत राहून मार्ग काढण्याची सोय तरी आहे पण आपल्यासमोर सामाजिकतेचे त्यापेक्षा अधिक महत्वाचा आयाम असलेले आव्हान उभे झाले आहे. तुलनेने राजकीय आव्हान पेलणे हे काहीसे सुलभ आहे पण सामाजिक आव्हान पेलणे अधिक महत्वाचे आणि गुंतागुंतीचेही आहे.महाराष्ट्र ते कसे पेलतो हे आगामी विधानसभा निवडणुकीत ठरणार आहे.
लोकसभा निवडणुकीतील अतिशय आक्रमक प्रचारामुळेही ते निर्माण झाले आहे व त्याची पुनरावृत्ती विधानसभा निवडणुकीतही झाली तर ते आश्चर्य ठरणार नाही.
मला या निमित्ताने एका घटनेची आठवण झाली.1960 मध्ये एक मे रोजी मुंबईसह संयुक्त महाराष्ट्राची स्थापना झाल्यानंतर व मुख्यमंत्री म्हणून स्व. यशवंतराव यांच्याकडे ती जबाबदारी गेल्यानंतर नागपूर तरूणभारतचे त्यावेळचे संपादक व विख्यात साहित्यिक स्व.भाऊसाहेब माडखोलकर यानी आपल्या अग्रलेखातून ‘ हे राज्य मराठीचे की,मराठ्यांचे?असा प्रश्न विचारला होता व स्व.यशवंतरावांनीही ‘ हे राज्य मराठीचेच ‘ असे निःसंदिग्ध उत्तर जाहीरपणे व विधिमंडळातील भाषणांमधूनही दिले होते.त्यानंतर कृष्णा, गोदावरी आणि पूर्णेतूनही बरेच पाणी वाहून गेले आहे.दरम्यानच्या काळात राज्यात बरेच मराठेतर मुख्यमंत्री होऊन गेले.त्यात बॅ.अंतुले या अल्पसंख्यक मुख्यमंत्र्यांचाही समावेश आहेच.या काळात मराठा व मराठेतर असा विवाद केव्हाही निर्माण झाला नाही.राजकारणात बरेच फेरफारही झाले.मध्यंतरी मराठवाडा विद्यापीठाच्या नावासंबंधी जवळपास असाच तणाव निर्माण झाला होता पण आपल्या सूज्ञ नेत्यानी त्यातून सर्वमान्य असा तोडगा काढून तणाव दूर केला.पण अन्यथा राज्यात कधीही जातीवर आधारित टोकाचे विवाद निर्माण झाले नाहीत. या संदर्भात दिवंगत शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांचे फार मोठे योगदान आहे.त्यानी आपल्या संघटनेत व सत्तेत आल्यानंतर सरकारमध्येही कधीही जातीवर आधारित विचार येऊ दिला नाही.एवढेच नव्हे तर सत्तेवर येण्याची संधी प्राप्त होताच स्व.मनोहर जोशी यांच्याकडे मुख्यमंत्रिपदाची सूत्रे सोपविली.ब्रृहन्मुंबई महापालिकतेतही हा प्रयोग यशस्वीपणे राबविला.पण गेल्या दहा वर्षातील राजकारणाने त्यावर पाणी फिरविले.2024च्या लोकसभा निवडणुकीतही त्याचेच प्रतिबिंब अनुभवायला मिळाले.
पूर्वीच्या राजकारणातही जातीचा आधार घेतला गेला असला तरीही राजकारणी नेत्यानी जातीय समतोल विस्कटणार नाही याची सतत काळजी घेतली.पण यावेळी राजकारण्यानीच जातीच्या आधारावर जाहीरपणे मते मागण्यात कोणताही संकोच केला नाही.हा प्रकार जर असाच सुरू राहिला तर महाराष्ट्रीय समाज कोणत्या दिशेला जाईल हे सांगवत नाही.
पूर्वी महाराष्ट्रात ब्राम्हण ब्राम्हणेतर असा वाद होता. गांधीहत्येच्या वेळी तर त्याला हिंसाचाराचे स्वरूपही आले होते.पण मंडल आयोगानंतर देशात जातीच्या आधारावरच विचार करण्याची प्रक्रिया सुरू झाली.त्यातूनही मार्ग काढण्याचा प्रयत्न झाला.आरक्षणाला आर्थिक आधार देण्याचा, उत्पन्नाची अट टाकण्यात आली.क्रीमी लेअरची तरतूद झाली. त्यानंतर सामाजिक स्वास्थ्य काही प्रमाणात सुधारलेही होते.पण आज तो विवाद तेवढ्यापुरताच मर्यादित राहिलेला नाही.अक्षरशः जातीजातींमध्ये कदाचित द्वेषाचे नसेलही पण इर्षेचे वातावरण निर्माण झालेले दिसते.एकीकडे मराठा विरूध्द ओबीसी तर दुसरीकडे मागास वर्गातील जातीजमातीतही स्पर्धेचे वातावरण निर्माण होत असल्याचे दिसत आहे. मनोज जरांगे यांच्या आंदोलनानंतर स्वरूप तीव्र होत आहे. आता ओबीसीनेते लक्ष्मण हाके यांनी बेमुदत उपोषण सुरू केले आहे. धनगर आरक्षणाचा प्रश्नही अद्याप सुटलेला नाही. प्रत्येक आंदोलनातून मार्ग काढण्याचे प्रयत्न होत नाही असेही नाही.सरकार व आंदोलक यांच्यात तडजोडीही होतात पण विशेषतः लोकसभा निवडणुकीतील प्रचारानंतर सामाजिक सामंजस्याला तडा गेल्यासारखे वातावरण निर्माण होत आहे.त्याची तीव्रता कमी होण्याऐवजी वाढण्याचीच शक्यता येत्या विधानसभा निवडणुकीच्या प्रचारात असणार नाही याची आज तरी कोणतीही खात्री देता येत नाही.
ल.त्र्यं.जोशी
ज्येष्ठ पत्रकार नागपूर
