Tax Exemption : वाढलेल्या व्याजदराचे चटके सहन करणाऱ्या करदात्यांना मोठा दिलासा मिळू शकतो. त्यांना आयकरात सवलतीसह गुंतवणूक वाढविण्यासाठी केंद्र सरकार सवलतींचा पाऊस पाडू शकते. काय होऊ शकतो बदल…
केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण (Union Finance Minister Nirmala Sitharaman)या 23 जुलै 2024 रोजी अर्थसंकल्प करतील. या बजेटकडून पगारदारांना मोठ्या अपेक्षा आहेत. सरकार कर सवलतींसहर टॅक्स स्लॅबमध्ये मोठा बदल करण्याची दाट शक्यता आहे. कर कपात आणि कर प्रणाली अधिक सोपी आणि सुटसुटीत करण्यावर भर देण्यात येणार आहे. कर्जावरील वाढलेल्या व्याजदराने करदाते हैराण आहेत. त्यांना दिलासा देण्याचा प्रयत्न या अर्थसंकल्पात होऊ शकतो. पारदर्शक कर रचना आणि कर सवलतीचा फायदा करदात्यांना होऊ शकतो.
टॅक्स स्लॅबमध्ये बदल
टॅक्स स्लॅबमध्ये सुधारणा होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे मध्यमवर्गावरील कराचे ओझे कमी होईल. याशिवाय नवीन कर व्यवस्थेतंर्गत कमाल कराची मर्यादा 25 टक्के निश्चित केली आहे. गेल्या कर रचनेपेक्षा हे प्रमाण 37 टक्क्यांपेक्षा कमी आहे. नवीन कर रचनेसोबतच जुन्या कर रचनेत सुद्धा सुविधा देण्याचा घोषणी करण्यात येऊ शकते.
80 सी अंतर्गत कपातीची सीमा
कर्मचाऱ्यांना आशा आहे की, सरकार यंदा मोठी घोषणा करु शकते. आयकर अधिनियमांतर्गत कलम 80 सी अंतर्गत कर कपात मर्यादा वाढविण्याची चर्चा सुरु आहे. आर्थिक वर्ष 2014-15 मध्ये 1.5 लाख रुपये करण्यात आली. त्यानंतर त्यात बदल झालेला नाही. यंदा ही मर्यादा 2 लाख रुपयांपर्यंत करण्यात येऊ शकते.
मानक वजावटीत वाढ
केंद्रीय बजेट 2018 मध्ये कर्मचाऱ्यांना प्रती वर्ष 40 हजारांची मानक कपात देण्यात आली होती. त्यानंतर अंतरिम बजेट 2019 मध्ये मानक वजावटीची मर्यादा 50 हजार रुपये करण्यात आली. तेव्हापासून त्यात बदल करण्यात आला नाही. यावेळी ही मर्यादा 1 लाख रुपये होऊ शकते.
नवीन कर व्यवस्थेत बदल
जुन्या कर प्रणालीतून नवीन कर व्यवस्थेत येणाऱ्या करदात्यांना कर कपातीसंदर्भात दिलासा मिळू शकतो. आरोग्य विमा, एनीपीएसमधील योगदान आणि इतर सेवांमधील गुंतवणुकीचा फायदा वाढविण्यावर भर देण्यात येऊ शकतो.
जुनी कर व्यवस्था
केंद्रीय बजेटमध्ये जु्न्या कर व्यवस्थे पण अमुलाग्र बदलाची दाट शक्यता आहे. यामध्ये आयकराची मर्यादा 5 लाख रुपयांपर्यंत वाढविण्यात येऊ शकते. एनडीए सरकार वैयक्तिक कराचे ओझे कमी करण्यासाठी आणि टॅक्स स्लॅब सोपे आणि सुटसुटीत करण्यासाठी त्यात बदल करु शकते.
एचआरएमध्ये बदल
House Rent Allowance हा पगाराचा एक भाग आहे. कंपनी कर्मचाऱ्यांना हा भत्ता देते. कर्मचाऱ्यांना कर सवलतीसाठी त्याचा फायदा होतो. या अर्थसंकल्पात एचआरए नियमांमध्ये मोठा बदल होऊ शकतो. मेट्रो आणि मोठ्या शहरातील कर्मचाऱ्यांना वेतनाच्य 50 टक्के आधारावर एचआरए सवलतीचा फायदा मिळू शकतो. निम्न शहरातील पगारदारांसाठी पण काही विशेष तरतूद करण्यात येऊ शकते.
