म.न.पामध्ये मोठा घोटाळा! निवासी भूखंडावर बहुमजली हॉस्पिटलचे बांधकाम मंजूर

बनावट क्षेत्रफळ आणि एफएसआय बिल्डरला मंजूर!

विकास ठाकरे यांची १३ अभियंते आणि प्रशासकाविरोधात तत्काळ कारवाईची जोरदार मागणी

सेनेतील अधिकाऱ्यांच्या तक्रारींकडे दुर्लक्ष; नियमभंग आणि अनियमिततेचा अखंड सिलसिला सुरूच!

नागपूर: नागपूर महानगरपालिकेच्या (म.न.पा.) नगररचना विभागात मोठ्या घोटाळ्याचा उलगडा झाला आहे. निवासी वापरासाठी लीजवर देण्यात आलेल्या नजुलच्या भूखंडावर बहुमजली वाणिज्यिक आणि रुग्णालयाच्या इमारतींना अनधिकृतरीत्या मंजुरी देण्यात आल्याचा आरोप आहे. म.न.पा.च्या अभियंत्यांनी संबंधित बिल्डरला विविध लाभ मिळावा म्हणून भूखंडाचे क्षेत्रफळ कृत्रिमरीत्या वाढवले आणि एफएसआयमध्ये फेरफार केली. ठोस पुरावे आणि कायदेशीर मत उपलब्ध असूनही, प्रशासक डॉ. अभिजीत चौधरी यांनी संबंधित अभियंत्यांना संरक्षण दिले आहे — ज्यातून त्यांच्या साटेलोट्याचा स्पष्ट पुरावा मिळतो, असा आरोप पश्चिम नागपूरचे आमदार व नागपूर शहर (जिल्हा) काँग्रेस समितीचे अध्यक्ष विकास ठाकरे यांनी केला आहे.

या प्रकरणातील अनियमितता आणि नियमभंगांची यादी:
1) नजुल विभाग (जिल्हाधिकारी कार्यालय) यांनी १,६२२.९ चौ.मी. क्षेत्रफळाचा नजुल भूखंड (क्रमांक २६/१) धंतोली येथे सुम्भ कुटुंबास त्यांच्या स्वतःच्या निवासी वापरासाठी लीजवर दिला होता. विदर्भातील नामांकित क्रिकेटपटू अशोक भागवत यांनी सुम्भ कुटुंबासोबत १,६२२.९ चौ.मी. पैकी ७८९ चौ.मी. क्षेत्रफळ विक्री कराराद्वारे घेतले. त्यांनी १९८८ साली स्पंदन हॉस्पिटलसमोर, भूखंडाच्या पूर्व बाजूस आपल्या ७८९ चौ.मी. क्षेत्रावर निवासी फ्लॅट स्कीम उभारली. महानगरपालिकेच्या नगररचना विभागातील अभियंत्यांनी भूखंडाच्या पश्चिम बाजूस (वार्धा रोडकडे) ३९.५२ मीटर उंचीच्या जी+८ मजली रुग्णालय व वाणिज्यिक इमारतीच्या बांधकाम नकाशाला २०२१ मध्ये मंजुरी दिली. ही मंजुरी सुम्भ कुटुंबाचे पावर ऑफ अटर्नी धारक बिल्डर संजीव शर्मा यांच्या नावे देण्यात आली असून, हा प्रकार मोठ्या घोटाळ्याचे स्वरूप धारण करतो. यानंतर म.न.पा.ने ज्येष्ठ विधिज्ञ एस. के. मिश्रा यांचे कायदेशीर मत मागवले. त्यांनी स्पष्टपणे नमूद केले की, नजुल भूखंड फक्त निवासी वापरासाठीच लीजवर देण्यात आला असल्याने वाणिज्यिक आणि रुग्णालयाच्या इमारतीस मंजुरी देणे हे लीजच्या अटींचे उल्लंघन आहे आणि अशा मंजुरीला कोणत्याही परिस्थितीत न्याय्य ठरवता येणार नाही.

2) म.न.पा.च्या अभियंत्यांनी इमारतीच्या बांधकाम नकाशास मंजुरी देताना भूखंडाचे क्षेत्रफळ १,७६१.८९ चौ.मी. इतके मानले, तर लीज करारपत्रात वास्तविक क्षेत्रफळ १,६२२.९ चौ.मी. असल्याचे स्पष्टपणे नमूद आहे. त्यामुळे अभियंत्यांनी भूखंडाचे क्षेत्रफळ १३८.९९ चौ.मी. (१,४९५.५३ चौ.फुट) ने कृत्रिमरीत्या वाढवले आणि त्यानंतर एफएसआयमध्ये फेरफार करून संबंधित बिल्डरला अनुचित व अतिरिक्त लाभ मिळवून दिला. ही अनियमितता कायदेशीर मतातदेखील अधोरेखित करण्यात आली आहे.

3) स्पेशल सिव्हिल सूट क्र. २१९/१९९६ मध्ये ०७-११-२००१ रोजी Compromise Decree देण्यात आला होता. या डिक्रीनुसार सुम्भ आणि भागवत या दोन्ही पक्षांची संयुक्त संमती घेतल्याशिवाय कोणत्याही बांधकाम नकाशाला मंजुरी देता येणार नाही, असे स्पष्टपणे नमूद करण्यात आले होते. संयुक्त बांधकाम नकाशा सादर करण्यासाठी न्यायालयाने दिलेल्या नोटिसा म.न.पा ला देण्यात आल्या होत्या. तथापि, म.न.पा.च्या अभियंत्यांनी त्याची अंमलबजावणी न करता केवळ बिल्डरने सादर केलेल्या अर्जाच्या आधारे बांधकाम नकाशा मंजूर केला. हे डिक्रीचे उल्लंघन असून, या निर्णयामुळे बिल्डरला विविध प्रकारे अनुचित लाभ मिळवून दिला.

4) सन २०१९ मध्ये सुम्भ कुटुंबाने जिल्हाधिकारी कार्यालयाला खोटी माहिती देत भूखंडाचे दोन भागांमध्ये उपविभाजन केले. त्यांनी आपल्या भागावर निवासी इमारत उभारणार असल्याचे दाखवून दिशाभूल केली, परंतु प्रत्यक्षात या कुटुंबाने २०१६ सालीच म.न.पा. कडून रुग्णालय आणि वाणिज्यिक वापरासाठी पहिला बांधकाम नकाशा मंजूर करून घेतला होता. हे उपविभाजन भागवत यांच्या संयुक्त संमतीशिवाय करण्यात आले आहे.

5) म.न.पा. चे अभियंत्यांनी २०२१ साली सुधारित बांधकाम नकाशाला मंजुरी दिली, ज्यामध्ये इमारतीची उंची आणि मजल्यांची संख्या वाढवण्यात आली. भूखंडाचे उपविभाजन २०१९ मध्ये झाल्यानंतरही, ही मंजुरी सुम्भ कुटुंबाच्या भागावर न देता संपूर्ण संयुक्त भूखंडावरच देण्यात आली. या कारवाईतून अभियंत्यांनी बिल्डरला बेकायदेशीरपणे अतिरिक्त एफएसआय, तसेच बाजूच्या आणि मागील मोकळ्या जागांमध्ये सवलती देऊन अनुचित लाभ मिळवून दिला.

6) लेफ्टनंट कर्नल अनंत भागवत, हे अशोक भागवत यांचे सुपुत्र असून त्यांनी २०१४ पासून सातत्याने अनेक तक्रारी दाखल केल्या आहेत. तरीदेखील, म.न.पा. चे अभियंत्यांनी बिल्डरच्या फायद्यासाठी नियमभंग आणि अनियमितता सुरूच ठेवली, तसेच २०२३ साली आठ मजल्यांसाठी अंशतः भोगवटा प्रमाणपत्र (Part Occupancy Certificate) मंजूर केले. असे करताना, त्यांनी सेवेच्या कारणास्तव नागपूरबाहेर दीर्घकाळ अनुपस्थित असलेल्या अनंत भागवत यांच्या गैरहजेरीचा गैरफायदा घेत, बिल्डरला अनुचित लाभ मिळवून दिला.

7) प्रशासक डॉ. अभिजीत चौधरी यांनी जुलै २०२३ मध्ये नागपूर महानगरपालिकेत पदभार स्वीकारला. त्यांनी लेफ्टनंट कर्नल अनंत भगवत यांच्याकडून अनेक तक्रारी प्राप्त केल्या तसेच ज्येष्ठ विधिज्ञ एस. के. मिश्रा यांचे जून २०२५ मध्ये कायदेशीर मत मागवले. त्या कायदेशीर मतामध्ये सर्व अनियमितता आणि नियमभंग स्पष्टपणे सिद्ध झाल्याचे नमूद करण्यात आले तसेच भोगवटा प्रमाणपत्र देऊ नये, असा स्पष्ट सल्ला देण्यात आला होता. तथापि, डॉ. चौधरी यांनी संबंधित अभियंते, इमारत आणि बिल्डर यांच्याविरुद्ध कोणतीही ठोस कारवाई केली नाही. फक्त नगररचना उपसंचालकांनी १३ अभियंत्यांना स्पष्टीकरण मागवणारे पत्र पाठवण्यापुरतीच कारवाई करण्यात आली.

मागणी:
पश्चिम नागपूरचे आमदार आणि नागपूर शहर (जिल्हा) काँग्रेस कमिटीचे अध्यक्ष विकास ठाकरे यांनी या घोटाळ्याचा तीव्र निषेध नोंदवला असून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी १३ अभियंते आणि प्रशासक डॉ. अभिजीत चौधरी यांच्याविरुद्ध तत्काळ व कठोर कारवाई करण्याची मागणी केली आहे.
ठाकरे म्हणाले, “प्रशासकांच्या कारभाराखालील म.न.पा.मध्ये चालत असलेला हा घोटाळा म्हणजे मुळापासून रुजलेला भ्रष्टाचाराचा आणखी एक नमुना आहे. याआधीच्या पत्रकार परिषदेत मीच उघड केले होते की हे अधिकारी दलालांच्या माध्यमातून व्यवहार करून कोट्यवधी रुपयांचा गैरव्यवहार करत आहेत. सर्वात धक्कादायक बाब म्हणजे या प्रकरणातील तक्रारदार हा देशसेवेत असलेला सेना अधिकारी असूनही प्रशासकाने त्यांच्या तक्रारींकडे २७ महिन्यांच्या संपूर्ण कार्यकाळात दुर्लक्ष केले.”
ठाकरे पुढे म्हणाले, “जर एका सेना अधिकाऱ्यालाच न्याय मिळत नसेल, तर सामान्य नागरिकांची काय अवस्था असेल याची कल्पनाच करवत नाही. मुख्यमंत्री यांनी या प्रकरणात संबंधित सर्व अभियंत्यांचे निलंबन, प्रशासक डॉ. अभिजीत चौधरी यांच्यावर कारवाई, तसेच अनधिकृत बांधकाम नकाशा आणि भोगवटा प्रमाणपत्राची रद्दबातल करण्याचे आदेश द्यावेत. नजुल विभागानेही लीज अटींचे उल्लंघन झाल्यामुळे सदर भूखंड आणि इमारतीचा ताबा तात्काळ परत घ्यावा.”
ठाकरे यांनी सांगितले की त्यांनी मुख्यमंत्री फडणवीस आणि पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांना नागपूर महानगरपालिकेतील मागील २७ महिन्यांत विद्यमान प्रशासक डॉ. अभिजीत चौधरी यांच्या कार्यकाळात घेतलेल्या सर्व निर्णयां, मंजुऱ्या आणि करण्यात आलेल्या कामांबाबत तात्काळ उच्चस्तरीय चौकशी करण्याची मागणी करणारी पत्रे सादर केली आहेत. त्यांनी पुढे सांगितले की, अधिकाराचा असा उघड गैरवापर पुन्हा कधीही होऊ नये यासाठी जबाबदार अधिकाऱ्यांवर कठोर आणि आदर्श शिक्षात्मक कारवाई करण्यात यावी.