जम्मू काश्मीरच्या भारतातील विलीनीकरणाच्या आड येणारे घटनेतील तीनशे सत्तर कलम हटविण्याच्या मोदी सरकारच्या निर्णयावर भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाने उमटवलेली वैधतेची ‘ सर्वोच्च ‘ मोहोर हा मोदी सरकारचा आतापर्यंतच्या वाटचालीतील सर्वात मोठा विजय आहे. हे सरकार कोणताही निर्णय केवळ लहरीखातर वा द्वेषबुध्दीने घेत नसून सर्व बाजूंनी विचार करूनच घेते यावर या निर्णयाने शिक्कामोर्तब झाले आहे.
भारताचे सरन्यायाधीश न्या.धनंजय चंद्रचूड यांच्या नेतृत्वाखालील पाच सदस्यीय घटनापीठाने हा निर्णय दिल्याने जम्मूकाश्मीरच्या भारतातील विलीनीकरणावरही शिक्कामोर्तब झाले आहे.
तसा या निर्णयाचा संकेत आज सकाळीच निर्णयाला आव्हान देणार्या पक्षकारांचे वकील कपिल सिब्बल यांनीच दिला होता.’ कधी कधी हारणार्या बाजूच्या वतीनेही युक्तिवाद करावा लागतो ‘ या शब्दात त्यानी आपला अंदाज व्यक्त केला होता.आता आपला आनंद व्यक्त करायला सिब्बलसाहेब मोकळे झाले आहेत. खरे तर 370 कलम हटविण्याबाबतचे विधेयक संसदेत सादर करताना गृहमंत्री अमित शहा यांनी सरकारची बाजू एवढी तर्कशुध्द पध्दतीने अभ्यासपूर्वक मांडली होती की, त्यांच्या विरूध्दचा युक्तिवाद न्यायालयात टिकूच शकत नाही, हे तेव्हाच स्पष्ट झाले होते.पण काॅग्रेस व तिच्या इंडी आघाडीतील मयेकर जम्मूकाश्मीरमधील विघटनकारी शक्तींच्या नादी लागून सरकारच्या या निर्णयाला कसून विरोध केला होता.त्याचाच एक भाग म्हणून त्यानी त्या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते.ते न्यायालयाने एकमताने फेटाळल्यामुळे त्यानी देशाची माफीच मागायला हवी होती. पण हारलो तरी ‘टांग वर ‘ अशी त्यांची वृत्ती असल्याने त्यांच्याकडून तशी कोणतीही अपेक्षा करता येणार नाही, असे म्हणावे लागेल.
सरकारच्या अभ्यासपूर्ण व तर्कशुध्द युक्तिवादाला विरोधकांच्या याचिकांनी काही वैधानिक प्रश्न जरूर उपस्थित केले होते पण न्यायालयाने तेवढ्याच तर्कशुध्द पध्दतीने फेटाळून लावले आहेत.त्यातील एक महत्वाचा प्रश्न असा होता की, जम्मू-कश्मीर काश्मीरची विधानसभाच अस्तित्वात नसल्याने व अशा निर्णयाला तिची सहमती आवश्यक असल्याने सरकारचा निर्णय चुकीचा ठरतो.पण तो युक्तिवादही न्यायालयाने फेटाळला आहे. तीनशे सत्तर कलम हटविण्याच्या केंद्र सरकारच्या अधिकारालाही याचिकाकर्त्यानी आव्हान दिले होते पण त्यांचा तो दावाही न्यायालयाने फेटाळून लावला आहे. न्यायमूर्तीनी सरकारच्या त्या अधिकारावरही शिक्कामोर्तब केले आहे.
जम्मूकाश्मीरच्या जनतेचा दिलासा देणारी महत्वाची बाब म्हणजे त्या प्रदेशालालवकरात लवकर राज्याचा दर्जा देऊन तेथे विधानसभेची निवडणूक घ्यावी असा आदेश न्यायालयाने सरकारला दिला आहे.तीनशे सत्तर कलम रद्द करताना सरकारने जम्मू-कश्मीर काश्मीर व लडाख असे दोन केंद्रशासित प्रदेश बनविले होते व तेथे नायब राज्यपालांनी नियुक्ती केली होती.दरम्यान सरकारने तेथे निवडणुकीची तयारी सुरू केली आहेच आणि राज्याचा दर्जा देण्याबाबतही सरकार विचार करीतच आहे.त्या प्रक्रियेला आपल्या निर्णयाने न्यायालयाने एकप्रकारे गती दिली आहे.
या निर्णयाचे आणखी एक महत्वाचे वैशिष्ट्य म्हणजे गेल्या काही दिवसांपासून काॅग्रेस आणि डाव्या टुलकीटवाल्या गटांनी भारतातील कार्यपालिका म्हणजे मंत्रिमंडळ किंवा सरकार आणि न्यायपालिका यांच्यात वितुष्ट निर्माण करण्याचे योजनापूर्वक प्रयत्न चालविला होते.पण आजच्या निर्णयाने ते पूर्णपणे फसले आहेत.पंतप्रधान मोदी यानी तर या निर्णयाचे ऐतिहासिक या शब्दात वर्णन केले आहे व हा केवळ तांत्रिक निर्णय नाही, असे नमूद करून निर्णयाचे मनापासून स्वागत केले आहे.
तसे पाहिले तर 2014 साली मोदी सरकार स्थापन झाल्यापासूनच काॅग्रेस व डाव्या पक्षांनी त्या सरकारच्या प्रत्येक महत्वाच्या निर्णयाविरूध्द अपप्रचाराची राळ उडविण्याची एकही संधी सोडली नाही.काॅग्रेसच्या राहुल नावाच्या युवराजांनी तर वेळोवेळी विदेशी भारतविरोधी शक्तीना हाताची धरून मोदी सरकारला बदनाम करण्याची मोहिमच राबविली होती.’ मोहब्बतकी दुकान ‘ असे नाव स्वतःच धारण करून मोदी सरकारबद्दल आणि विशेषतः मोदी या व्यक्तिविरूध्द द्वेष करण्याची मोहीमच राबविली होती.त्यासाठी त्यांनी कधी न्यायाधीश लोया यांच्या मृत्युचा तर कधी राफेल विमान खरेदीचा तर कधी पेगॅसस प्रकरणाचा आधार घेतला होता.पण त्यापैकी त्यांचा कोणताही प्रयत्न यशस्वी झाला नाही उलट नुकत्याच आटोपलेल्या विधानसभा निवडणुकीनी मोदींच्या पदरात भरगोस माप टाकून त्यांच्या 2024च्या लोकसभा निवडणुकीतील विजयाची दावाही फिरविली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आजच्या निर्णयाने जनतेच्या त्याच भावनेवर जणू शिक्कामोर्तबच केले आहे.
ल.त्र्यं.जोशी
ज्येष्ठ पत्रकार नागपूर
