आता माओवादी कमकुवत झालेत का?

The anti-Naxal campaign in Maoist-affected districts has been hampered by a lack of leaders and mobilisation techniques.

आता माओवादी कमकुवत झालेत का?

माओवाद्यांनी ज्या भागावर नियंत्रण मिळवले, तिथे ठोस विकासाच्या योजना लांबव ठेवल्या आणि वैचारिक प्रचाराला प्रधान्य दिले. परिणामी, ज्यांच्या हक्कासाठी ते लढत असल्याचा दावा करत होते, त्याच समाजातील स्वार्थी झाले.

केंद्रीय गृहमंत्रालय अंतर्गत सुरक्षा विभागाने देशातील माओवादी समस्या आता गुडघे टेकायला लागल्याचे मोठे यश गेल्या १८ वर्षांच्या कालावधीत मिळवले असल्याचे म्हटले आहे. सुरक्षा यंत्रणा आणि सरकारच्या आत्मसमर्पण केलेल्या सदस्यांचा नवा, माओवाद कठकळीत टप्प्यात असल्याचे आणि त्यांचा पराभव निश्चित असल्याचे मांडले आहे.

माओवादी प्रभावित जिल्ह्यांमध्ये नक्षलवादविरोधी मोहीम, नेत्यांचा अभाव आणि जमवाजमवी करण्याचे तंत्र कमी झाले आहे.

देशातील २००० च्या दशकाच्या सुरुवातीला, आपल्याकडे माओवादी उपद्रव, रेड कॉरिडॉरमध्ये जवळपास २६० जिल्ह्यांमध्ये पसरला होता. मात्र दशकभरात छत्तीसगड, झारखंड, २००८-९ आणि २०१८-२१ च्या कालावधीत घडलेल्या मोठ्या घटनांमध्ये प्रति वर्षी ४० टक्क्यांनी अधिक घट झाली आणि मृत्यू ७० टक्क्यांनी कमी झाले. २००९ मध्ये झालेल्या सुमारे २,२१३ घटना नोंदवल्या गेल्या होत्या, तर २०२३ मध्ये घटना ४९५ वर आल्या, ज्यामध्ये मृतांचा आकडा १,०५५ वरून ३१५ वर आला. छत्तीसगड, ओडिशा, झारखंड या राज्यांमध्ये माओवादी हिंसा – घटनांमध्ये माओवादी दलाने मोठा प्रभाव गमावल्याचे स्पष्ट आहे.

केंद्र सरकार अधिकृत पातळीवर माओवादी समस्या आता कमी झाली असल्याचे मानत आहे. मात्र सुरक्षा यंत्रणांना अजूनही काही प्रमाणात आव्हान आहे.

अलीकडेच छत्तीसगड मधील प्रमुख माओवादी नेते आत्मसमर्पण केल्यामुळे, त्यांनी वैचारिक प्रचार बंद केला, ज्यामुळे स्थानिक समाजाचा सहभाग फुटला.

नरायणपूर जिल्ह्यातील नाव भगत सुरक्षा दलांनी बसवून ठेवले. सीपीआय (माओवादी) त्या ठिकाणी प्रभाव टिकवून ठेवण्याचा प्रयत्न करत होते, पण रघुवर मिश्रा यांचे नेतृत्वातील ऑपरेशन यशस्वी ठरले.

सुकमा जिल्ह्यातील माओवादी गुरिल्ला आर्मीची ताकद कमी झाली आहे.

प्रासंगिक – देशेश पांडे

अंर्तगत मंत्रालयाने माओवाद्यांच्या संख्येत मोठी घट झाली असल्याचे म्हटले आहे.

महत्त्वाचे म्हणजे, माओवादी नेत्यांचे आत्मसमर्पण झाल्याने एकात्मिक विकासाच्या कामांना वेग आला आहे.

नरायणपूरमध्ये २२ दिवस चाललेल्या मोहिमेमध्ये केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी स्वखर्चाने माओवादी मुक्तीची एकात्मिक योजना सुरू केली.

त्या मोहिमेत सहभागी झालेल्या पोलीस दलाच्या ताकदीत भर पडली आहे.

अजित डोभाल, मल्लिकार्जुन खर्गे यांच्या नेतृत्वात माओवादी कमकुवत करण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनीही आपल्या कार्यकाळात माओवादी हिंसा कमी करण्याचे प्रयत्न गतीमान केले आहेत.

त्यांनी संवाद साधून, पायाभूत सुविधा वाढवून, शिक्षणवाढीसाठी काम करून माओवादी कमकुवत करण्याचे मोठे कार्य केले आहे. २०१५ नंतर माओवादी हिंसा कमी झाली आहे. माझी सोबत असलेल्या माहितीनुसार, डिसेंबर २०२१ मध्ये शांतता चर्चेच्या प्रयत्नांतून अनेक नेत्यांनी आत्मसमर्पण केले आहे.

अर्थव्यवस्थेच्या एकात्मिक विकासामुळे माओवादी समस्या नियंत्रणात आणण्यात यश आले आहे, हे स्पष्ट आहे.