९० तास काम आणि….

एखाद्या उद्योगात, कार्यालयात कर्मचाऱ्यांना किती तास काम करायला लावले पाहिजे, किंबहुना त्यांनी स्वतःहून आठवडाभरात किती तास काम केले पाहिजे, यावरून एल ॲण्ड टी कंपनीचे अध्यक्ष एस. एन. सुब्रमण्यम यांनी व्यक्त केलेल्या भूमिकेवर उद्योग व कार्पोरेट जगतात विविधांगी प्रतिक्रिया व्यक्त होऊ लागल्या आहेत.

इन्फोसिसचे नारायण मूर्ती यांनी कामाचे आठवडी तास किमान सत्तर असावेत असे मत काही दिवसांपूर्वी व्यक्त केले होते. एस. एन. सुब्रमण्यम (S. N. Subrahmanyan) यांनी हा अवधी किमान ९० तासांचा असावा, खरंतर रविवारी देखील आपल्या सहकाऱ्यांनी काम करायला हवे, माझे सहकारी जेव्हा रविवारी काम करायला नकार देतात, तेव्हा मला फार वाईट वाटते, ते जर रविवारीही कामावर आलेत तर मला आनंद होईल, असे विधान सुब्रमण्यम यांनी केले. नारायण मूर्ती आणि एस. एन. सुब्रमण्यम यांच्या या वक्तव्यावर एकूणच उद्योग आणि कार्पोरेट जगतात तीव्र प्रतिक्रिया उमटू लागल्या आहेत. महिंद्रा अँड महिंद्राचे आनंद महिंद्रा, अदर पुनावाला यांच्यासारख्या नामांकित उद्योजकांनीही उपरोक्त दोघांच्याही भूमिकेला कडाडून विरोध करत, त्यावर उपहासात्मक टीका केली आहे. मला रविवारी बायकोचा चेहरा निरखायला आवडतो, म्हणून मी रविवारी काम करत नाही, इथपासून तर कामांच्या अवधीपेक्षा गुणवत्तेवर लक्ष केंद्रित करणे अधिक महत्त्वाचे असल्याचे मतही या दोन नामांकित उद्योजकांनी व्यक्त केले आहे.

नारायण मूर्ती आणि सुब्रमण्यम यांच्या विधानानंतर कामगार जगतात तसाच विरोधात सूर उमटला आहे. सीईओ, व्यवस्थापक पदावरील व्यक्तीएवढ्या कामाची अपेक्षा तुलनेने अत्यंत कमी वेतन असलेल्या कामगारांकडून कशी करता येईल, आम्ही कामगार आहोत की घाण्याला जुंपलेले बैल, असे अनेकानेक सवालही कामगार जगतातून उपस्थित केले जात आहेत.

खरं तर, आठवड्यातील सात दिवसांच्या काळातील १६८ तासांचे गणित मांडताना, त्यातही वैज्ञानिक दृष्टीने प्रतिदिन ७ ते ८ तासांच्या निद्रा कालावधी वगळला, तर उर्वरीत ११२ ते ११९ तासांपैकी ९० तासांच्या कामाची सुब्रमण्यम यांनी व्यक्त केलेली अपेक्षा कितपत योग्य ठरेल, असा प्रश्न स्वाभाविकपणे उपस्थित होतो आहे. सर्वच स्तरावर तो अव्यावहारिक देखील ठरत आहे. बहुदा म्हणूनच खुद्द उद्योजकही त्याचे समर्थन करू धजत नाहीयेत्.

पण, एक मात्र खरे, की आठवडी कामांच्या विदेशात, विशेषतः अमेरिकेसारख्या प्रगत देशात प्रस्थापित झालेल्या पद्धतीचा विचार करता, भारतातील प्रतिदिन आठ तासांच्या व्यवस्थेबाबत पुनर्विचार होणे आवश्यक ठरते. त्यातही खाजगी कंपन्या व कार्यालयात निदान कर्मचारी, अधिकारी गांभीर्याने काम तरी करतात. जबाबदारीचे वहन करण्याचे भान जपणारी मानसिकता प्रतिबिंबित तरी होते तिथल्या कामातून. पण, कायम सुट्ट्यांवर नजर ठेवून बेजबाबदारपणे वागणाऱ्या सरकारी व्यवस्थेचे काय? तिथे तर धड आठ तासही काम करत नाहीत लोक. जबाबदारीच्या नावाने सगळी बोंब असते. कार्यालयात आपली कामे घेऊन येणाऱ्या नागरिकांबाबत कोणाचेच उत्तरदायित्व नसल्याची भारतीय सरकारी कार्यालयातील परिस्थिती समर्थनीय कशी ठरू शकेल?

कामगारांचे प्रश्न, हक्क, वेतन, साप्ताहिक सुटी, यापैकी कशाचेच महत्त्व कमी नसले, तरी कामाच्या ठिकाणी आवश्यक असलेल्या जबाबदारी, समर्पण भाव, आपलेपणाची भावना, यांचे काय? का म्हणून इथे प्रत्येकाला सरकारी नोकरी हवी असते? का म्हणून कार्यालयात आल्यावर काम करणे ही प्राथमिकता नसते सरकारी कार्यालयात? सुट्ट्यांचे गणित तर सोडाच, पण ज्याचे वेतन मिळते, तेवढा वेळही काम करण्याची तयारी नसण्याची मानसिकता अधिक घातक आहे. त्या तुलनेत खाजगी कंपन्यांमधील स्थिती बरीच चांगली आहे, असे म्हणावे लागते.

पण, अमेरिकेसारख्या देशातील लोकांच्या मानसिकतेचा आणि कंपन्यांद्वारे त्यांच्यासाठी उभारल्या जाणाऱ्या व्यवस्थांचा विचार केला, की हे देश प्रगतीपथावर कसे पोहोचतात, जगात अग्रेसर कसे ठरतात, याची कल्पना येते. याचा विचार होणे आवश्यक आहे. शिवाय, कामांचे तास किती, यापेक्षा त्या कालावधीत होणाऱ्या कामांचा दर्जा व गुणवत्ता यावर अधिक लक्ष देण्याची अदर पुनावाला यांनी व्यक्त केलेली भावनाही तितकीच महत्वाची ठरते, ते वेगळेच.

-सुनील कुहीकर