अभियांत्रिकी, वैद्यकीय अभ्यासक्रमांच्या प्रवेश परीक्षांच्या शिकवणी वर्गाला जाता यावे, यासाठी अकरावी-बारावीचे हजारो विद्यार्थी कनिष्ठ महाविद्यालयातील वर्गाला दांडी मारतात. सर्रासपणे सुरू असलेला हा प्रकार थांबविण्यासाठी आता पुणे विभागीय शिक्षण उपसंचालक कार्यालयाने कडक पावले उचलली आहेत. कनिष्ठ महाविद्यालयांमध्ये विद्यार्थ्यांची ७५ टक्के हजेरी अनिवार्य करण्यात आली आहे. विशेषत: इंटिग्रेटेड महाविद्यालयांमध्ये अचानक भेटी देऊन विद्यार्थ्यांची उपस्थिती तपासली जाणार आहे. दरम्यान, विद्यार्थीसंख्या कमी आढळल्यास महाविद्यालयांवर कारवाई केली जाणार आहे.
गेल्या काही वर्षांत इंटिग्रेटेड कनिष्ठ महाविद्यालयांच्या सामंजस्याने खासगी शिकवणी वर्गांचे (कोचिंग) पेव फुटले आहे. हे पेव इतके पसरत आहे, की अकरावी प्रवेशात नामांकित महाविद्यालयांच्या ‘कट-ऑफ’च्या बरोबरीने तर काही ठिकाणी जास्त कट-ऑफ हा इंटिग्रेटेड महाविद्यालयांचा असल्याचे निदर्शनास येते. अशा महाविद्यालयांमध्ये खासगी शिकवणी वर्गात करार होऊन जेईई, नीट, एमएचटी-सीईटी अशा प्रवेश परीक्षांसाठी वर्षभर वर्ग चालविले जातात. विद्यार्थी खासगी शिकवणी वर्गात आणि हजेरी मात्र महाविद्यालयात लावणे, असे प्रकार होताना दिसून येते. या पार्श्‍वभूमीवर पुणे विभागीय शिक्षण उपसंचालक कार्यालयाच्या सहाय्यक संचालक डॉ. ज्योती परिहार यांनी परिपत्रक काढले आहे. याबाबत डॉ. परिहार यांनी ‘सकाळ’ला सर्वांत पहिल्यांदा माहिती दिली होती. त्यानुसार, ‘सकाळ’ने १ जुलै रोजी ‘शिक्षण विभाग घेणार महाविद्यालयांचा ‘क्लास’’ या शीर्षकाखाली बातमी प्रसिद्ध केली. त्यानुसार शिक्षण विभागाने अधिकृत परिपत्रक काढत महाविद्यालयांना विद्यार्थ्यांच्या ७५ टक्के उपस्थितीबाबत सूचना दिली आहे.
माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालय, कनिष्ठ महाविद्यालयांमधील विद्यार्थ्यांची उपस्थिती ही मंडळ नियमावलीत नियम क्रमांक ८८(१) मधील तरतुदीनुसार नियमित विद्यार्थ्यांची प्रथम व द्वितीय सत्रातील हजेरी स्वतंत्रपणे ७५ टक्के असणे आवश्यक आहे. त्यामुळे शैक्षणिक सत्रातील विद्यार्थ्यांची ७५ टक्के उपस्थिती शालेय, तसेच बोर्ड परीक्षेसाठी अनिवार्य आहे. त्यामुळे अकरावी-बारावीच्या विद्यार्थ्यांच्या उपस्थितीबाबत नियंत्रणाची जबाबदारी संबंधित प्राचार्यांची राहील, असे डॉ. परिहार यांनी परिपत्रकाद्वारे स्पष्ट केले आहे.
शिक्षण उपसंचालक कार्यालयाकडून माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालय, कनिष्ठ महाविद्यालयांची विद्यार्थी उपस्थितीबाबत अचानक तपासणी करण्यात येणार आहे. तपासणीच्या वेळी उपस्थिती कमी आढळून आल्यास संबंधित माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालये आणि कनिष्ठ महाविद्यालयांवर नियमानुसार कारवाई केली जाईल, असे डॉ. परिहार यांनी परिपत्रकाद्वारे स्पष्ट केले आहे.
